दखल घेतल्याचे समाधान; पण अल्प मदतीवरून कामगारांत नाराजी

पिंपरी : दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये (सरकारच्या भाषेत कडक निर्बंध) राज्य सरकारने दुर्बल घटकांना जाहीर केलेली. मदत तुटपुंजी असल्याबद्दल पिंपरी-चिंचवडमधील या घटकाचे नेते तथा कष्टकरी कामगार पंचायत व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी असमाधान व्यक्त केले. त्याचवेळी या कष्टकरी वर्गाची दखल घेतली, हेही नसे थोडके,असेही ते म्हणाले.

फेरीवाले, रिक्षावाले, घरेलू कामगार आणि बांधकाम मजूर यांना प्रत्येकी पाच हजार महिना देण्याची मागणी कष्टकरी पंचायतीने मागणी केली होती. प्रत्यक्षात सरकारने दीड हजार रुपयांपर्यंतची मदत त्यांना जाहीर केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या दुर्बल घटकाच्या मदतीसाठी बुधवारी ( ता. १४ ) जाहीर केलेल्या या पाच हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा लाभ उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवडमधील एक लाख १८ हजार दुर्बल घटकातील व्यक्तींना होणार आहे. 

तर जीवनावश्यक सेवाही बंद होणार; मुख्यमंत्र्यांनी दिले कडक कारवाईचे आदेश...

त्यात सत्तर हजार बांधकाम मजूर, वीस हजार रिक्षावाले, १५ हजार फेरीवाले आणि १३ हजार घरेलू कामगार आहेत. रिक्षाचालक आणि बांधकाम मजूरांना प्रत्येक महिन्याला प्रत्येकी दीड हजार, तर घर कामगाराला बाराशे रुपये सहाय्य सरकारने जाहीर केलेले आहे. ही मदत खूप अल्प असली, तरी सरकारने किमान त्यांची दखल, तरी यावेळी घेतली. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये त्याअभावी या दूर्बल घटकाचे खूप हाल झाले होते. या दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये, तर तो उध्वस्तच होणार होता, असे कांबळे म्हणाले. 

यावेळी या कष्टकरी वर्गाला किमान मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम, तरी झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. राज्यातील दुर्बल घटकातील नोंदणीकृत बारा लाख बांधकाम मजूर, २५ लाख घरेलू कामगार आणि पाच लाख फेरीवाल्यांना यांना हे सहाय्य दिले जाणार असल्याचे सरकारने काल जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात त्यांची संख्या यापेक्षा खूप अधिक असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

आम्ही प्रत्येकी बारा हजार रुपये महिना मदतीची मागणी केली होती. पण, कुठेतरी सहाय्य मिळण्यास सुरवात, तर झाली. सरकारच्या रेकॉर्डवर, तर आलो. यामुळे भविष्यात पुन्हा लॉकडाऊन झाला व तशी आपत्ती आली, तर मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी 'सरकारनामा'ला सांगितले.

कारभार्याला वाचविण्यासाठी पक्षांतर केलेल्या चित्राताईंनी एक काय ते ठरवावे
 

मात्र, आता ही मदत लाल फितीत न अडकता तातडीने या कष्टकऱ्यांच्या खात्यात विनाविलंब जमा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बांधकाम मजूरांना केरळ आणि तमिळनाडू राज्यांनी पहिल्या लॉकडाऊमध्ये एकरकमी बारा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केले होते. त्यावेळी केंद्राकडे रिक्षावाले आणि फेरीवाले यांचा व्यवसाय सुरु राहण्यासाठी तीन टप्यात दोन लाख रुपयांचे कर्जाची मागणी केली. पण, सरकारने प्रत्यक्षात फक्त दहा हजार रुपयांचे लोण आत्मनिर्भर भारत या गोंडस नावाखाली देऊन या दुर्बल घटकाची बोळवण केली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

Edited By - Amol Jaybhaye