'रेमडेसिविर'च्या काळाबाजारानंतर आता कोरोना बनावट प्रमाणपत्रांचाही सुळसुळाट. - black market of Remedesivir fake corona certificates Chakan Shikrapur | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

राजीव सातव यांच्या पार्थिवावर सोमवारी (ता. 17 मे) रोजी सकाळी दहा वाजता कळमनुरी (जि. हिंगोली) येथे अंत्यसंस्कार होणार.
राजीव सातव यांचे कोरोनाने निधन

'रेमडेसिविर'च्या काळाबाजारानंतर आता कोरोना बनावट प्रमाणपत्रांचाही सुळसुळाट.

उत्तम कुटे
शनिवार, 1 मे 2021

कोरोनाचे बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्या कार्यरत झाल्या आहेत.

पिंपरी : कोरोनावरील रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार व त्याच्या बनावटगिरीनंतर आता कोरोनाचे बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्या कार्यरत झाल्या आहेत. त्यातील एका टोळीच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या आहेत. म्हाळूंगे चौकी (चाकण,ता.खेड,जि.पुणे) पोलिसांनी ही कारवाई केली.  

चाकण आणि जवळच्या शिक्रापूर,तळेगाव एमआयडीसीतील कामगारांसह इतरांनाही कामावर जाण्यासाठी आवश्यक असलेले कोरोना निगेटीव्हचे सर्टिफिकेट ही टोळी पैसे घेऊन देत होती, असे समजते. सध्याच्या दुसऱ्या लॉकडाउनमध्ये कामगार व कर्मचाऱ्यांना तो कोरोना निगेटीव्ह असला, तरच कामावर घेण्यात येत आहे. त्याचाच नेमका फायदा या टोळीने घेतला होता. हा आजार असल्याचेही प्रमाणपत्र ती देत होती, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

याअगोदर मोठी टंचाई असलेले रेमडेसिविरची बनावटगिरी करणाऱ्यांना पोलिसांनी पकडले आहेत. या इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्यांच्याही मुसक्याही पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी आवळल्या आहेत. त्यात रुग्णालयातील वॉर्डबायपासून ते नगरसेविकेच्या मुलापर्यंतचा समावेश आहे. त्यानंतर मागणी वाढल्याने व तुलेनेने ती सरकारी नाही,तर खासगी लॅबमधून लगेच मिळत नसल्याने त्याची बनावटगिरी सुरु झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

अजितदादांचा केंद्र सरकारला टोला..लस दुसऱ्या देशाला देण्याची गरज नव्हती..
पुणे  : "सुरवातीला तयार होणारी लस दुसऱ्या देशाला देण्याची गरज नव्हती, त्यामुळे आपल्याला लशींची कमतरता भासली नसती," असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यात व्यक्त केले. ते पत्रकारांशी बोलत होते. अजित पवार म्हणाले की, 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाचा सुरवात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 5 कोटी 71 लाख, म्हणजे 6 कोटी लशींची आवश्यकता आहे. यासाठी एक रकमी पैसे भरण्याचे आमचे नियोजन होते. लस देण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्राकडे आहे.  केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास आम्ही फायझर, स्पुटनिक, मॉडर्ना या परदेशी कंपन्यांच्या लसीही विकत घेऊ शकतो. तसेच 12 कोटी लसींच्या खरेदीसाठी महाराष्ट्र सरकार सिरम किंवा भारत बायोटेकला एकरकमी पैसे देण्यासही तयार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
 Edited by : Mangesh Mahale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख