प्राधिकरण विलिनीकरणाविरोधात आमदार लांडगे, जगताप आक्रमक ; कोर्टात जाणार

विलिनीकरणाचा निर्णय घेताच लांडगे यांनी पहिल्याच दिवशी त्याला कडाडून विरोध केला होता.
प्राधिकरण विलिनीकरणाविरोधात आमदार लांडगे, जगताप आक्रमक ; कोर्टात जाणार
BJP will file a PIL against the merger of Pimpri Chinchwad Authority and PMRDA

पिंपरी  ः राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (Pcntda) विलिनीकरणाची अधिसूचना जारी केल्यानंतर पिंपरी चिंचवड शहर भारतीय जनता पक्ष (Bjp)अधिकच आक्रमक झाला आहे. या निर्णयाविरोधात भाजप येत्या दोन ते चार दिवसांत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असून राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला घेरणार आहेत. (BJP will file a PIL against the merger of Pimpri Chinchwad Authority and PMRDA)

पिंपरी चिंचवड शहरातील भाजपचे दोन्ही कारभारी आमदार महेश लांडगे व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बुधवारी महापालिकेत पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

आमदार लांडगे हे भाजपचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्षही आहेत. राज्य मंत्रीमंडळाने ५ मे रोजी हा विलिनीकरणाचा निर्णय घेताच लांडगे यांनी पहिल्याच दिवशी त्याला कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर भाजप पदाधिकारी त्यावर तुटून पडले होते. नुकताच यासंदर्भात अध्यादेश जारी होताच ते आज आणखी आक्रमक झाले आहे. त्यांनी या निर्णयाविरोधात शेवटपर्यंत लढा देणार असल्याचे जाहीर केले. 

या वेळी महापौर माई ढोरे, उपमहापौर नानी घुले, स्थायी समिती अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे, सभागृह नेते नामदेव ढाके, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, भाजपचे शहर सरचिटणीस अॅ़ड. मोरेश्वर शेडगे उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवडच्या दृष्टीने हा निर्णय चुकीचा व अन्यायकारक असून तसेच त्यामुळे शहरावर मोठा बोजा पडणार आहे, अशी भीती आमदार जगताप यांनी व्यक्त केली. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाऐवजी (pmrda) महापालिकेतच पिंपरी प्राधिकरणाचे विलिनीकरण व्हायला पाहिजे होते, असे ते म्हणाले. विकसित व अतिक्रमण झालेला भाग पालिकेकडे आणि मोकळी जमिन पीएमआरडीकडे देण्यासही त्यांनी विरोध केला. हे दोन्ही एकतर, महापालिका वा पीएमआरडीएकडे वर्ग करायला पाहिजे होते, असे त्यांनी सांगितले. 

पिंपरी चिंचवड शहराचे वैभव असलेली ही संस्था कायम राहावी, यासाठी प्रयत्न चालले असून त्याकरिता सर्व राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन एकच भूमिका घेण्याचे आवाहन आमदार लांडगे यांनी केले. आमची म्हणजे भाजपची राज्यात सत्ता असतानाही प्राधिकरण विलीनीकरणाला आम्ही विरोध केला होता, याची आठवण करून देत आता विरोधात असलो, तरी तो कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्राधिकरणाचा हेतू साध्य झाला म्हणून त्याचे विलिनीकरण केल्याची राज्य सरकारची भूमिका चुकीची असून स्थापनेनंतर पन्नास वर्षानंतरही हा हेतू साध्य झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी प्रलंबित राहिलेला साडेबारा टक्क्यांच्या प्रश्नाचे उदाहरण दिले. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in