अजितदादा बोले, प्रशासन हाले..आमदार निधीतून 'रेमडेसिवीर' खरेदी करता येणार 

आमदार निधीतून रेमडेसिवीरइंजेक्शन खरेदी करता येणार आहे.
अजितदादा बोले, प्रशासन हाले..आमदार निधीतून 'रेमडेसिवीर' खरेदी करता येणार 
Sarkarnama Banner (53).jpg

पिंपरी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रशासनावर किती घट्ट पकड आहे, हे सर्वश्रूत आहे. तसेच काम पेन्डिंग न ठेवता एक घाव दोन तुकडे करण्याचाही त्यांचा स्वभाव आहे. त्याचा प्रत्यय काल (ता. १६) आला. कोरोनावरील रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन आमदार निधीतून खरेदी करता येत नव्हते. ही आत्यंतिक तातडीची अडचण व गरज लक्षात घेऊन अजितदादांनी काही तासांत ही मागणी मान्य केली. काल याबाबत मागणी करण्यात आली अन् कालच जीआर काढण्यास प्रशासनाला भाग पाडले.

कालच सांयकाळी पुणे जिल्ह्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अजितदादांनी पुण्यातील विधानभवनात (कौन्सिल हॉल) घेतलेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व आमदारांना कोरोनाविषयक बाबींसाठी आमदार निधीतील एक कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी राज्य सरकार मंजूरी देईल, असे आश्वासन दिले होते. काही तासांत त्याची पूर्तता त्यांनी केली. रात्री आमदार निधीतून एक कोटी रुपये कोरोनाविषयक कामावर खर्च करण्यास परवानगी देणारा शासन आदेश (जीआर) राज्याच्या नियोजन विभागाने काढला. पूर्वी ही मर्यादा पन्नास लाख रुपये होती.  हा निधी फक्त पीपीई कीट, व्हेंटीलेटर, आयसीयू बेड, कोरोना टेस्टींग किट, थर्मामीटर, फेसमास्क,सॅनिटायझर, ग्लोव्हज आणि आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने सुचविलेल्या कोरोनाच्या तत्सम साहित्य खरेदीसाठीच वापरला जात होता. आता, मात्र, कोरोनाविषयक यंत्रसामग्रीची देखभाल दुरुस्ती वगळता सर्वच कामांना आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून मंजूरी मिळणार आहे. त्यामुळे आमदार निधीतून आता सर्वच आमदारांना आपल्या मतदारसंघात तुटवडा असलेले रेमडीसिव्हीर औषध घेता येणार आहे.

आमदार निधीतून २५ लाखांची रेमडिसिवीर खरेदी करून ती पिंपरी-चिंचवड पालिकेला देण्याचा चिंचवडचे भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा प्रस्ताव दोनच दिवसांपूर्वी (ता.१५) तो अनुज्ञेय नसल्याचे कारण देत पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी नाकारला होता. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून या खरेदीस परवानगी देण्याची मागणी जगताप यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लगेच काल दादांकडे केली होती. कोरोना महामारी आणि समाजहिताचा प्रश्न ध्यानात घेऊन दादांनी ही मागणी तत्पर मान्यही केली. आमदार निधीतून रेमडीसिवीरच्या खरेदीला त्यांनी मान्यता,तर दिलीच शिवाय कोरोनावर आमदार निधीतील खर्चाची मर्यादाही त्यांनी दुप्पट केली. 

कालचा आदेश काढताना नियोजन विभागाने आपल्या अगोदरच्या २७ मार्चच्या यासंदर्भातील आदेशात बदल केला. कोरोना प्रतिबंधक औषधे व साधनसामग्री, इंजेक्शन बॉक्स, पेशंट ट्रॉली. स्ट्रेचर्स,औषधांसाठी फ्रिज आदी पूर्वी आमदार निधीतून परवानगी नसलेले साहित्यही आता त्यातून खरेदी करण्याची मूभा देण्यात आली आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in