आमदार महेश लांडगेंना वाटतेय या गोष्टीची भीती 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) हे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळेच भारतातील पहिले संविधान भवन आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र हे प्राधिकरणाचे काही शेकडो कोटी रुपयांचे महत्वाकांक्षी असे दोन प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. विलिनीकरणाच्या शक्‍यतेतूनच त्यांनी ही मागणी केली आहे. 

दरम्यान, नवनगर वसविण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेले पीसीएनटीडीए हे, जर पीएमआरडीएत विलीन झाले, तर त्याचा मोठा फटका पिंपरी-चिंचवड शहराला बसणार आहे. प्राधिकरणाचा मोठा निधी व अब्जावधी रुपयांची जमीन पीएमआरडीएकडे जाऊन तिचा वापर शहराबाहेर दूरवर पसरलेल्या पीएमआरडीएच्या हद्दीत होण्याची भीती आहे. 

गेल्या काही वर्षांत ग्रेड सेपरेटर, उड्डाणपूल प्राधिकरणाने बांधले आहेत. पेठा स्थापण्यासह शहराच्या वैभवात भर घालणारे इतरही भव्यदिव्य प्रकल्प त्यांच्या अजेंड्यावर आहेत. प्राधिकरण जर विलीन झाले, तर हे प्रकल्प होणार नाहीत. किमान त्याला खीळ बसेल, हे नक्कीच. म्हणूनच संविधान भवन व प्रदर्शन केंद्र हे पिंपरी-चिंचवड पालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी आमदार लांडगेंनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे शनिवारी (ता. 13 डिसेंबर) समक्ष भेटीत केली. 

प्राधिकरण विलीन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानेच त्यांनी ही मागणी केली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात राज्यातील महामंडळे व प्राधिकरणाच्या नियुक्‍त्या करताना राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद मात्र रिक्त ठेवले आहे. ही बाब विलिनीकरणाला पुष्टी देते आहे. मागील सरकारने या प्राधिकरणावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेले भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सदाशिव खाडे यांची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाचे प्रभारी अध्यक्ष हे पुन्हा पुणे विभागीय आयुक्तांकडे देण्यात आले आहे. दरम्यान, पीएमआरडीएचे शहरातील कार्यालयही पुण्यात हलविण्यात आले आहे. 

या संदर्भात महेश लांडगे यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाचा समावेश आता "पीएमआरडीए'मध्ये करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे प्रदीर्घ कार्यक्षेत्र आणि अपुरे मनुष्यबळ असलेल्या पीएमआरडीएमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. तसेच, सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळालेली नाही. तसेच, पीएमआरडीएमध्ये प्राधिकरणाचे विलिनीकरण झाल्यास सुरू असलेले प्रकल्प आणखी रखडण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे संविधान भवन आणि औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र असे प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची गरज आहे. त्याजोडीने भोसरीतील प्राधिकरणाचे मोकळे भूखंडही वर्ग केले जावेत. जेणेकरून त्यांचा विकासकामांसाठी पालिका वापर करेल.