मलिद्यासाठी प्राधिकरणाचे विलिनीकरण..भाजपचा आरोप  - BJP leader Namdev Dhake's criticism of the state government Pimpri-Chinchwad  | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

मलिद्यासाठी प्राधिकरणाचे विलिनीकरण..भाजपचा आरोप 

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 2 जानेवारी 2021

प्राधिकरण स्थापण्याचा उद्देश निम्माही सफल झाला नसताना त्याचे विलीनीकरण म्हणजे प्राधिकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, अशी जळजळीत टीका भाजपचे नेते नामदेव ढाके यांनी केली आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा उद्देश निम्माही सफल झाला नसताना त्याचे विलीनीकरण म्हणजे प्राधिकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, अशी जळजळीत टीका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्तारुढ भाजपचे नेते नामदेव ढाके यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या संभाव्य प्राधिकरण विलीनीकरणावर केली आहे. स्थानिक भूमीपूत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक आणि बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) करण्यावर चर्चा केली.त्यावर विरोधी पक्ष भाजपकडून थेट टीका होणारे वक्तव्य आल्याने त्याला महत्व आहे.

शेतकऱ्यांकडून संपादित केलेल्या जमिनीपैकी ५० टक्के सुद्धा प्राधिकरण विकसित करु शकले नाही, तरीही विलिनीकरणाचा घाट कशाला ? असा रोकडा सवाल ढाकेंनी केला आहे. मोठे बिल्डर, व्यावसायिकांना हे भुखंड देऊन त्यातुन मलिदा खाण्यासाठीच हे विलिनीकरण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्राधिकरणाच्या विकसित भागाबरोबर अविकसित भाग आणि त्यांचे आरक्षित भूखंडही तातडीने पालिकेकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
 
ते म्हणाले, पिंपरी चिंचवडमध्ये एमआय़डीसी आल्यानंतर कामगारांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने प्राधिकरणाची १९७२ ला स्थापना झाली.त्यासाठी शेतकऱ्यांकड़ून कवडीमोल दराने जमिनी त्यांना साडेबारा टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून घेण्यात आल्या. दुसरीकडे जमिनी पूर्ण विकसित झाल्या नाहीत आणि साडेबारा टक्के परतावाही मिळाला नाही. त्याला सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख