पिंपरी : 'वीजबिल माफी योजना घोषणेची ऊर्जामंत्र्यांची घाई झाली. त्यांनी त्यापूर्वी चर्चा करायला हवी होती. त्यामुळे ही आमची चूक झाली,' हे अशोक चव्हाण यांचे वक्तव्य हे त्यांना पूर्ण माहिती नसेल, म्हणून त्यांनी केलं असेल. पण, त्यांना सुद्धा ही माफी हवी आहे, असे स्पष्टीकरण राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज दिले.
यामुळे राज्यातील मविआ सरकारमधील तिन्ही पक्षांतच नाही, तर त्यात सामील असलेल्या काँग्रेसमध्ये सुद्धा पुरेसा समन्वय नसल्याच्या विरोधी पक्षाच्या आरोपात तथ्य असल्याचे दिसून आले आहे. कोरोना काळातील वीजबिलं माफ करण्याची घोषणा राऊत यांनी केली होती. नंतर ,मात्र ती देता येणार नाही, असे सांगत वीजबिलं भरावीच लागततील असं त्यांनी सांगितल्याने विरोधी पक्ष भाजपला आयतेच कोलीत मिळालं. त्यावरून त्यांनी राज्य सरकारची कोंडी सुरू केली.
त्यात ही घोषणा करणारे राऊत काँग्रेसचे असल्याने पक्षाचीही काहीशी अडचण झाली. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान सार्वजनिक बांधकाममंत्री चव्हाण यांना वरील विधान करावे लागले होते. यानंतरही राऊत हे आपल्या घोषणेवर ठाम असल्याचे त्यांनी यासंदर्भात दिलेल्या स्पष्टीकरणातून दिसते आहे. मविआ सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ते बोलत होते. वीजबिल माफीचा विषय अजूनही राज्य मंत्रीमंडळापुढे प्रलंबित असून हा निर्णय कधीही होऊ शकतो,असे त्यांनी सांगितले आहे. राज्याच्या तिजोरीत कोरोनाने सध्या खडखडाट असून आर्थिक स्थिती चांगली होताच आपली घोषणा प्रत्यक्षात येईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, वीजबिल माफीचे श्रेय काँग्रेसला मिळू नये म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने त्यात आडकाठी आणली आहे,असा खळबळजनक आरोप राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केला. मात्र,कोरोनाने बिघडवलेली राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारताच वीजबिल माफीचा निर्णय होऊ शकतो, असे सांगत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ही घोषणा अद्याप हवेत विरली नसल्याचेच स्पष्ट केले.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तेला उद्या एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त या आजी,माजी ऊर्जामंत्र्यांत जुगलबंदी झाली. बावनकुळेंनी वीजबिल माफी श्रेयवादात अडकल्याचा आरोप केला. ऊर्जामंत्री काँग्रेसचे असल्याने,त्यांना श्रेय मिळू नये म्हणून राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय अडकवून ठेवला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर पैशाचं सोंग आणता येत नाही, असे सांगत कोरोनाने तिजोरी खाली झाली आहे. दुसरीकडे राज्याच्या हक्काचे २९ हजार कोटी रुपयांचं जीएसटीचे येणे केंद्राने अडकवून ठेवल्याने तूर्तास वीजबिल माफीस अडथळा आला आहे, असे स्पष्टीकरण यावर राऊतांनी दिले होते. त्यावर सबबी सांगू नका कर्ज काढा आणि जबाबदारी पार पाडा,आपली घोषणा पूर्ण करा,असे बावनकुळेंनी सुनावले.
Edited By - Amit Golwalkar