सरपंच परिषदेचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप : सरपंच आमदार-खासदारांकडे यावे म्हणून कायद्यात बदल  - Sarpanch council makes serious allegations against Thackeray government : Changes in the law so that Sarpanch can come to MLAs and MPs | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरपंच परिषदेचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप : सरपंच आमदार-खासदारांकडे यावे म्हणून कायद्यात बदल 

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 6 डिसेंबर 2020

शिक्षक, पदवीधरसारखा सरपंचांमधूनही एक आमदार करावा.

पिंपरी : आमदारांप्रमाणे सरपंचांनाही निधी द्यावा आणि शिक्षक, पदवीधरसारखा सरपंचांमधूनही एक आमदार करावा, आदी मागण्या सरपंच परिषदेने आज (ता. 6 डिसेंबर) पिंपरी चिंचवडमध्ये केल्या. 

जनतेतून सरपंच निवडणे हा निर्णय चांगला होता. मात्र सरपंचाने आमदार, खासदारांकडे यावे, यासाठी सरकारने त्या कायद्यात बदल करुन ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीची जुनी पद्धत पुन्हा लागू केली आहे, असा आरोप सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला. 

सरपंचांचे मानधन वाढवणे, पक्षांतरबंदीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांना पॅनेल बंदी लागू करणे, याही सरपंच परिषदेच्या मागण्या आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना भेटणार असल्याचे काकडे यांनी सांगितले. 

गाव खेड्यांकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोपही सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्याक्षांनी केला. विधान परिषद सदस्य निवडणुकीत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे ते म्हणाले. 

कोरोना काळातच बिहार विधानसभा आणि राज्यात विधान परिषदेची निवडणूक झाली. मात्र, कोरोनाचे कारण सांगून ग्रामपंचायत निवडणूक पुढे ढकलल्याबद्दल परिषदेचे राज्य सरचिटणीस ऍड. विकास जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.

कोरोना काळात शहरांतून गावखेड्यात नागरिकांनी स्थलांतर केले. त्यामुळे गावांच्या व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख