जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, ''कोविड वॅक्सिनवर केंद्राचे नियंत्रण कशासाठी ?..'' - Jitendra Awhad Why the central control over covid vaccine | Politics Marathi News - Sarkarnama

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, ''कोविड वॅक्सिनवर केंद्राचे नियंत्रण कशासाठी ?..''

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 12 एप्रिल 2021

कोविड वॅक्सिनच्या आयातीवरील बंदी ताबडतोब उठवावी, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

मुंबई :  देशात कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. रुग्णालयात दाखल होणारे रुग्णही वाढल्याने रेमडेसिविर इंजेक्शनची मागणीही वेगाने वाढत आहे. परिणामी, देशात अनेक ठिकाणी रेमडेसिविरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. नागरिकांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. याबाबत राष्ट्रवादी कॅाग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी कोविड वॅक्सिनच्या आयातीवरील बंदी ताबडतोब उठवावी, अशी मागणी केली आहे.

''कोविड वॅक्सिनच्या आयातीवरील बंदी ताबडतोब उठवावी. जेणेकरुन बाजारपेठांमध्ये वॅक्सिनची उपलब्धता वाढेल व कमतरता भासणार नाही. त्यावर केंद्राच नियंत्रण कशासाठी ? लसींचे राजकारण करुन लोकांचे जीव घेण्यापेक्षा लोकांना जीवनदान देऊन पुण्याई कमवावी. वॅक्सिनची बाजारपेठ उघडी करा,'' असे टि्वट जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे.  

केंद्र सरकारने काल रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याची घोषणा केली आहे. देशात कोरोना कहर सुरू असेपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी रेमडेसिविर इंजेक्शन फायदेशीर ठरत असल्याने त्याची मागणी वाढली आहे. मात्र, गरज नसलेल्या रुग्णांनाही हे इंजेक्शन दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. मागणी वाढल्याने इंजेक्शनचा काळाबाजारही सुरू झाला आहे. रुग्णांना एका इंजेक्शनसाठी धावपळ करावी लागत आहे. पण अनेकांना इंजेक्शन मिळत नाही.  
 
रेमडेसिविरचा पुरवठा सुरळीत होण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने काल या इंजेक्शनसह त्यातील घटकांची निर्यात करण्यावर बंदी घातली आहे. देशात दर महिन्याला 38 लाख 80 हजार इंजेक्शन उत्पादित करण्याची औषध कंपन्यांची क्षमता आहे. त्यामुळे रुग्णांना वेळेवर इंजेक्शन मिळेल, यादृष्टीने पावले टाकली जात असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.  

रेमडेसिविरचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या संकेतस्थळावर सर्व वितरकांची माहिती प्रसिध्द करण्यास सांगण्यात आले आहे. रुग्णालये व कोरोनाबाधित रुग्णांच्या नातेवाईकांना ही माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. ही माहिती शासकीय व खासगी रुग्णालयांपर्यंत पोहचवावी, अशा सुचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत. औषध निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी साठा आणि वितरणाबाबतची तपासणी करावी. तसेच इंजेक्शनच्या काळाबाजारावरही लक्ष ठेवण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. इंजेक्शनचे उत्पादन वाढविण्याबाबत सर्व कंपन्यांना सांगण्यात येणार आहे. याबाबत केंद्राकडून पावले टाकण्यात आली आहेत. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख