अर्णब गोस्वामींची रवानगी तळोजा कारागृहात

अलिबाग : अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी  यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव तळोजा येथील कारागृहात हलवण्यात आलं आहे. अर्णव यांच्यासह फिरोज शेख आणि नितेश सरडा यांचीही रवानगी तळोजा कारागृहात करण्यात आली आहे.

या प्रकरणातले हे तीनही संशयितांना मागील ४ दिवसांपासुन अलिबाग नगरपालिका शाळेत कैद्यांसाठी असलेल्या क्वारंटाइन सेंटर मध्ये ठेवण्यात आले होते. अलीबाग येथील कारागृह त्यांच्यासाठी सुरक्षित नसल्याने त्यांना तळोजा कारागृहात हलवण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागण्यात आली होती. परंतु आपल्या वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घेऊन कार्यवाही करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. 

त्यानुसार कारागृह महानिरीक्षकांची (आय जी ) परवानगी घेऊन अर्णब यांच्यासह तिन्ही आरोपीना आज सकाळी तळोजा कारागृहात हलवण्यात आल्याची माहिती अलिबाग कारागृह अधीक्षक ए . टी. पाटील यांनी दिली.

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावरुन मोठा गदारोळ सुरू आहे. गोस्वामी यांची १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. अटकेच्या विरोधात गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर उच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला असला तरी गोस्वामी यांना कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे. 

गोस्वामी यांना वरळीतील निवासस्थानातून ४ नोव्हेंबरला अटक करुन अलिबाग जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने गोस्वामी यांनी रवानगी १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत केली होती. यामुळे त्यांचा मुक्काम सध्या तुरुंगात आहे. गोस्वामी यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली होती. गोस्वामी यांनी अटकेला आव्हान देऊन या प्रकरणातून तात्पुरता दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करीत काल दुपारी ठेवली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एस.शिंदे आणि एम.एस.कर्णिक यांच्यासमोर आज ही सुनावणी झाली. 

उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे. मात्र, गोस्वामी यांना कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे. गोस्वामी यांनी चार दिवसांत जामीन अर्ज दाखल केल्यास त्यावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले आहेत. 

Edited By - Amit Golwalkar