घंटागाडीचा 3.21 कोटींचा दंड आणि भाजप शहराध्यक्षांची चर्चा ?

स्थायी समितीला अचानक ठेकेदारांचा पुळका आला आहे. दंड करण्याच्या निर्णयापासून यू टर्न घेण्यात आला आहे. यामध्ये असलेल्या एका कंपनीला 3.21 कोटींचा दंड आहे. तीचा संबंधभाजपचे शहराध्यक्षांशीजोडला जात आहे.
NMC
NMC

नाशिक : काही महिन्यांपूर्वी घंटागाडीच्या अनियमिततेमुळे ठेकेदारांना दंड करण्याची भूमिका घेणाऱ्या स्थायी समितीला अचानक ठेकेदारांचा पुळका आला आहे. दंड करण्याच्या निर्णयापासून यू टर्न घेण्यात आला आहे. यामध्ये एका कंपनीचा ३.२१ कोटींचा दंड माफ करण्याची शक्यता आहे. त्याचा संबंध भाजप शहराध्यक्षांशी असल्जोयाची चर्चा आहे. 

महापालिकेतील घंटागाडी ठेकेदारांना सुरवातीपासून लावण्यात आलेल्या दंडाचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीवर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ठेकेदारांची भलावण करणाऱ्या स्थायी समितीच्या यू-टर्नमागे एका कंपनीला 3.21 कोटींचा दंड आहे. या कंपनीचा संबंध भाजपच्या शहराध्यक्षांशी जोडला जात आहे. या कंपनीला ठोठावण्यात आलेल्या ३.२१ कोटींचा दंड माफ करण्याची चाल असल्याची चर्चा आहे. 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSarkarnamaNews%2Fposts%2F1511182865757992&width=350&show_text=true&height=472&appId" width="350" height="472" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

शहरात घनकचरा संकलनासाठी महापालिकेने सहा विभागांत घंटागाडीचा ठेका दिला आहे. शहरातील कचरा संकलन केल्यानंतर कचरा डेपोत वजन करून त्यानुसार ठेकेदारांना प्रतिकिलो वेतन अदा केले जाते. पंचवटी व सिडको विभागांसाठी मे. जी. टी. पेस्ट कंट्रोलला कचरा संकलनाचे काम देण्यात आले होते. परंतु, घंटागाडी वेळेत न पोचणे, घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा न करणे, अटी-शर्तींचा भंग करणे आदी कारणांमुळे जी. टी. पेस्ट कंट्रोलवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. तीन कोटी २१ लाख २१ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच आठ वेळा नोटीस बजावूनही कामात सुधारणा न झाल्याने काम काढून घेण्यात आले होते. दरम्यान, काम तर बंद झालेच; परंतु दंड माफीसाठी जी. टी. पेस्ट कंट्रोलकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.

सारे काही दंड माफीसाठी?
जी. टी. पेस्ट कंट्रोल कंपनीला दंड माफ करण्याचा भाग म्हणून स्थायी समिती सदस्या सुप्रिया खोडे यांनी स्थायी समितीला पत्र दिल्याचे बोलले जाते. त्यात अभ्यासाअंती कंपनीवर झालेली कारवाई अयोग्य असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी घंटागाडी ठेकेदारांना चुकीच्या पद्धतीने दंड लावला जात असल्याचे सांगतिले. या विषयावर आरोग्य विभागाकडून गोंधळ घातला जात आहे, असा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर प्रशासनास आतापर्यंतच्या दंडात्मक कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
...

ज्या कंपनीची चर्चा होत आहे., त्या कंपनीशी माझा काहीही संबंध नाही. काही मंडळी जाणीवपूर्वक तशी चर्चा घडवीत आहेत. त्यामुळे महापालिका स्थायी समिती त्यांचे काम योग्य पद्धतीने करील.

- गिरीश पालवे, शहराध्यक्ष, भाजप.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com