पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांप्रति केव्हा भावुक होतील?

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काल चांगलेच भावुक झाले होते. मात्र त्यांची ही भावुकता थंडीवा-यात पंच्च्याहत्तर दिवसांपासून दिल्लीच्या प्रवेशद्वारावर बसुन आंदोलन करणा-या शेतक-यांनीप्रति केव्हा दिसेल?. असा प्रश्न उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केला. 

श्री. पवार नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी नाशिकला आले होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. ते म्हणाले, की केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक-नागपूरच्या मेट्रोसाठी केंद्र सरकारने तरतूद केली आहे. त्यानुसार राज्य शासन स्वतःचा निधीची आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रकल्पात राज्याच्या वाट्याचे जे जे विषय आहेत त्यात राज्य शासन कमी पडणार नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात नाशिक व नागपूरच्या मेट्रोसाठी आर्थिक तरतूद दिसेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

पंतप्रधानांची भावुकता दिसावी
राज्यसभेतून निवृत्त होणाऱ्या गुलाम नबी आझाद यांच्या निरोपाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी भाऊक झाले होते. यावर प्रतिक्रीया विचारली असता, ते म्हणाले, दिल्लीत ७५ दिवसांपासून शेतकरी विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. थंडी-वाऱ्यात सुरू असलेल्या आंदोलनात अनेकांचे जीव गेले आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली पाहिजे. चौदा बैठका होऊनही त्यात तोडगा निघत नाही. पंतप्रधानांची भाऊकता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दिसावी हीच अपेक्षा आहे. राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची नावे कळविली आहेत. त्यांच्याकडून नावांना अंतिम रूप मिळण्याची वाट बघतो आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या एकत्रित प्रकल्पांसाठी दोन्ही सरकारच्या एकत्रित टक्केवारीतून अनेक प्रकल्प होत आहेत. मेट्रो, समृद्धी महामार्गासह इतरही प्रकल्प आहेत. त्यात राज्याचा हिस्सा प्रकल्पनिहाय भिन्न आहे. वीस टक्क्यांपासून तर ८० टक्क्यांपर्यंत ही भागीदारी आहे. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. यंदा त्यात नाशिक व नागपूरच्या मेट्रोचा समावेश असेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना २ टक्क्यांनी कर्ज
शेतकऱ्याना २ टक्के व्याजाने तीन लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात पुणे, कोल्हापूर आणि सातारा या जिल्हा बँकांनी पुढाकार घेतला. राज्य शासनाकडून पंजाबराव देशमुख योजनेतून मदत दिली जाते. मात्र ज्या जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत त्याच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होतो आहे. पण ज्या जिल्ह्यातील बँका अडचणीत आहेत, नीट चालत नाहीत तेथील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे यासंदर्भात त्या त्या बॅंका निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत.  

साहित्य संमेलनाला निधी
श्री. पवार म्हणाले, की नाशिकला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. त्यासाठी यापूर्वीच ५० लाखांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. नाशिकचे आमदारही स्वतंत्रपणे निधी देणार आहेत. साहित्य संमेलनासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी दिला तर नाशिकच्या विकासकामावर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पातून साहित्य संमेलनासाठीच्या निधीची तरतूद केली जाईल. मागील वर्षीच्या कोरोनामुळे राज्यापुढे आर्थिक अडचणी आहेत. एकूण अर्थसंकल्पापैकी एकतृतांश म्हणजे सुमारे एक लाख ५० हजार कोटी हे केवळ वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होतात. मात्र अशाही स्थितीत विकासकामांच्या निधीत कुठलीही कपात केलेली नाही.

यावेळी राज्याचे अन्न व पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषीमंत्री दादा भुसे,  जिल्हा परिषदेचे अद्यक्ष बाळासाहेब क्षिरसागर, आमदार सर्वश्री दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, नरेंद्र दराडे, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, सरोज अहिरे, सीमा हिरे, दिलीप बोरसे, विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे आदी उपस्थित होते. 
....