भुजबळ म्हणतात, निवडणुका पुढे ढकलण्यावर आम्ही ठाम ! - We are firm for postpone Election on OBC Issue, Nashik Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

भुजबळ म्हणतात, निवडणुका पुढे ढकलण्यावर आम्ही ठाम !

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 29 जून 2021

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला. त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र, यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे. त्यास केंद्र सरकारची भूमिका जबाबदार आहे.

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला. (OBC reservation affected by SC Ruling) त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. (But Election commission decide to take Eclections) मात्र, यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे. त्यास केंद्र सरकारची भूमिका जबाबदार आहे. आम्ही अजूनही निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मागणीवर ठाम आहोत, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी म्हटले आहे. 

राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कोरोना परिस्थितीमुळे फेरनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालानंतर लिहिले आहे, असे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, की राज्य सरकारने अनेकदा मागणी करूनही केंद्र सरकार इंपेरिकल डाटा द्यायला तयार होत नाही. हा प्रश्न सुटला नसताना निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची घोषणा केली. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील लोकांना त्याचा फटका बसेल.

ज्या जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाने बाधित झाले होते. २०१० मध्ये न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांच्या बेंचने दिलेल्या न्यायनिवाड्यानुसार राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाता कामा नये. मग ओबीसींना लोकसंख्येच्या आधारावर आपण आरक्षण कसे दिले असते, हा खरा प्रश्‍न आहे.

ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचे झाल्यास ओबीसी समूहाची लोकसंख्या उपलब्ध नसताना आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी शक्य नव्हती. तसेच या अध्यादेशाने न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष केले गेले. 

आयोगाने करावा पुनर्विचार 
कोरोनाकाळात जनगणना करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्राकडे जी माहिती उपलब्ध आहे, त्यांनी ती माहिती राज्याला देणे गरजेचे आहे. तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना, राज्य सरकारने अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली. विधिमंडळ अधिवेशन दोन दिवसांचे ठेवले आहे. पंढरीच्या पायी वारीला परवानगी नाकारली आहे. इतर अनेक गोष्टींना आपण परवानगी नाकारली आहे. त्यात निवडणुका कशा घेऊ शकतो, याचा विचार राज्य निवडणूक आयोगाने करायला हवा, असेही श्री. भुजबळ यांनी म्हटले आहे.  ...
हेही वाचा...

नाशिकच्या अतिरिक्त SP शर्मिष्ठा यांची धडाकेबाज कारवाई...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख