`एक खिडकी`बाबत सरकारी पातळीवर आनंदीआनंद!  - Vapourness in Government towards lavle One Wondow systems, Nashik Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी
पुणेकरांना खुशखबर : पुणे मेट्रोची शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता ट्रायल रन...पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोथरुड डेपो ते आयडीयल कॉलनीदरम्यान ट्रायल

`एक खिडकी`बाबत सरकारी पातळीवर आनंदीआनंद! 

डॅा राहुल रनाळकर
रविवार, 20 जून 2021

कोरोनाची दुसरी लाट अस्तंगत होऊ पाहतेय. त्यामुळे आता उद्योगधंदे, व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यासाठी आतुरलेले आहेत. दीड वर्षापासून उद्योग- व्यवसायांचा आर्थिक कणा मोडला. कोरोना काळातील सकारात्मक बाब म्हणजे अनेक स्टार्ट अप्स, नवीन उद्योग आकार घेऊ पाहत आहेत.  धार्मिक, सांस्कृतिकभूमी उद्योगनगरी म्हणून आकारास येण्यासाठी पुरेसा वाव इथे नक्कीच आहे.

नाशिक : कोरोनाची दुसरी लाट अस्तंगत होऊ पाहतेय. (Second wave of corona being ending now) त्यामुळे आता उद्योगधंदे, व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यासाठी (Industry, Business is coming on the premise) आतुरलेले आहेत. दीड वर्षापासून उद्योग- व्यवसायांचा आर्थिक कणा मोडला. कोरोना काळातील सकारात्मक बाब म्हणजे अनेक स्टार्ट अप्स, (New industries, Startups )नवीन उद्योग आकार घेऊ पाहत आहेत.  धार्मिक, सांस्कृतिकभूमी उद्योगनगरी म्हणून आकारास येण्यासाठी पुरेसा वाव इथे नक्कीच आहे. 

मात्र या उद्योगांसाठीचे सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यात आपल्या यंत्रणांना अपयश येतंय, ही वस्तुस्थिती आहे. नाशिकसह जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील स्थितीही वेगळी नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी उद्योगांना ऑनलाइन परवानग्या देण्यात येतात, असं जे सांगण्यात येतं, तो केवळ एक दिखावा आहे. प्रत्यक्षात ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतरही ऑफलाइन सर्व फायली घेऊन विविध शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे नवउद्योजकांना झिजवावे लागतात, हे वास्तव आहे. सरकारी पातळीवर जरी एक खिडकी योजना उद्योगांसाठी राबविण्यात येत असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र आनंदीआनंद आहे. 

उद्योगांना परवानगी मिळण्याची एक खिडकी योजना ही केवळ कागदावरच असून, प्रत्यक्षात या एका खिडकीत अनेक खिडक्या असल्याची टिप्पणी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केली. भुजबळांच्या या टिप्पणीमुळे उद्योगांसाठी परवानग्या मिळवणं किती बिकट बनलंय, याची कल्पना येऊ शकते.

तेलंगणाचं उदाहरण इथं देणं सयुक्तिक ठरेल. अवघ्या सात दिवसांत कोणतीही परवानगी, लायसन्स उपलब्ध होतं, तेही ऑनलाइन. तेलंगणाच्या उद्योगांसंबंधीच्या खात्यांच्या वेबसाईटवर कुठेही कार्यालयांचे पत्ते सापडत नाहीत. त्यामुळे या कार्यालयांमध्ये चपला झिजवण्याचा प्रश्नही निकाली निघतो. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात ई-मेल केल्यानंतर तीन दिवसांत हमखास उत्तर मेलवर प्राप्त होते. परिपूर्ण ऑनलाइन या यंत्रणेला नक्कीच म्हणता येऊ शकेल. त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही तिथे पायबंद बसतो. तेलंगणामध्ये हे शक्य असेल, तर महाराष्ट्रात का नाही. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता इथे अशा प्रकारची यंत्रणा का कार्यरत होऊ शकत नाही, उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या सर्व संबंधित कार्यालयांनी यात पुढाकार घेतल्यास राज्य स्तरावर आदर्श उभा राहणे शक्य आहे.

एखाद्या नव्या उद्योगाची पायाभरणी करायची झाल्यास २२ प्रकारच्या विविध परवानग्या नवउद्योजकांना घ्याव्या लागतात. कितीही सुटसुटीत, सरळ, सोपी प्रक्रिया असल्याचं दाखवण्यात येत असलं तरी अक्षरशः महिनोन् महिने शासकीय कार्यालयांची उंबरठे झिजविल्याशिवाय आणि चिरीमिरीशिवाय या फायली पुढे सरकत नाहीत. या परवानग्यांमध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र, एमआयडीसी मुख्यालय, फॅक्टरी डिपार्टमेंट, कामगार कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अग्निशमन विभाग यांसह विविध सरकारी कार्यालयांत कामांना होणारी दिरंगाई अकल्पनीय आहे. या कार्यालयातून कुठल्याही फायली टाइम बाउंड पद्धतीने मार्गी लागत नाहीत.

असंख्य फायली पडून आहेत. स्टँप ड्यूटी भरण्यासाठी तीन-चार महिने वाट पाहावी लागते. उद्योगांना उभं करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली कार्यालये भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहेत. बेकायदेशीर किंवा चुकीच्या गोष्टींना अजिबात मंजुरी देऊ नये, पण जे उद्योग प्रामाणिकपणे सगळ्या परवानग्या घेऊन नियमांचे पालन करणार असतील, त्यांची अडवणूक करण्याचं कोणतंही कारण नाही, असं झालं तरच उद्योगांसाठीचे वातावरण संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात तयार होऊ शकेल.

कुठेतरी लालफितीचा हा कारभार थांबायला हवा. वास्तविक उद्योगांसाठीच्या परवानगीसाठी टाइम चार्टर बनवण्यात आलेले आहे. मात्र या टाइम चार्टरचं कुठेही पालन होताना दिसत नाही. लवकर काम करण्यासाठी सर्रास पैसे मागितले जातात. जिथे एमआयडीसी नवीन विस्तारीकरणाची घोषणा करते तिथे खासगी जमिनीपेक्षा अधिक जमिनीचा भाव जाहीर केला जातो. अक्राळे दिंडोरीबाबत नेमकं हेच झालं. नवीन एमआयडीसीची घोषणा करताना तिथे पायाभूत सुविधांचा कोणताही विचार होत नाही. या कार्यालयांमध्ये किती अर्ज शिल्लक आहेत, याचा आढावा घेणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. चार-पाच महिने गेल्यावर काहीतरी किरकोळ त्रुटी काढून पुढे चालढकल करण्याची या यंत्रणांची पद्धत आहे. हे थांबलं, तर पोस्ट कोविडमध्ये नवे उद्योगधंदे उभे राहू शकतील.
...
हेही वाचा...

आदिवासी पट्ट्यांसाठी नरहरी झिरवाळ यांनी थेट दिल्ली गाठली...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख