नाशिक : कोरोना संसर्ग कालावधीत गरजू, गरिबांना धान्याची मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र, नागपूर आणि गडचिरोलीतून निकृष्ठ धान्याचा पुरवठा केला जात होता. त्याबाबत मोठ्याप्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. वारंवार सूचना देऊन देखील काहीच बदल होत नव्हता. याची दखल घेऊन पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी या जिल्ह्याच्या पुरवठा अधिका-यांना
निलंबीत करुन त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत लाभार्थ्यांना निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ पुरविल्याने नागपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. त्यांची खातेनिहाय चौकशीकरण्यात येणार आहे. ज्या राईस मिल मधून निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ प्राप्त झालेला आहे, त्या राईस मिलवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्यांचा
परवाना रद्द करण्यात यावा, अनेक जिल्ह्यातून अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने राज्यस्तरीय उपनियंत्रक अंमलबजावणी आणि एफसीआय प्रतिनिधी यांच्या नियंत्रणाखाली संयुक्त तपासणी पथके तयार करून सीएमआर (CMR) साठवलेल्या सर्व गोदामांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश भुजबळ यांनी विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांना दिले आहेत.
भुजबळ हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वितरीत होणाऱ्या धान्याची नियमितपणे पाहणी करीत आहेत. तांदूळ व डाळीचे नमुने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून मागवले. यामध्ये त्यांना तांदळाचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत नाशिकच्या पुरवठा अधिका-यांक़ून माहिती घेतली असता, नाशिक जिल्ह्यात नागपूर येथील
गोदामातून तांदूळ प्राप्त झालेला होता. नागपूर गोदामात आलेला तांदूळ हा गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिल मधून प्रक्रिया होऊन मिळाला असल्याची माहिती मिळाली.
राज्यात कोविड-१९ साथरोग काळात पात्र लाभार्थ्यांना निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ पुरविल्याने सरकारची बदनामी होत आहे. गरजू लाभार्थी देखील लाभापासून वंचित राहत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब त्यांनी सचिवांना निर्दशनास आणून देत निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ ताब्यात घेऊन गोदामात साठवणुकीसाठी जबाबदार असणारे तपासणीस तसेच या कामी सनियंत्रण करण्यासाठी
जबाबदार असलेले नागपूर व गडचतिरोलीचे जिल्हा पुरवठा अधिका-यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
ज्या राईस मिल मधून प्रक्रिया केलेला निकृष्ट प्रतीचा तांदूळ प्राप्त झालेला आहे, त्या राईस मिलवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा व त्यांचा परवाना रद्द करण्यात
यावा, असे आदेश त्यांनी सचिवांना दिले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने राज्यस्तरीय उपनियंत्रक अंमलबजावणी आणि एफसीआय प्रतिनिधी
यांच्या नियंत्रणाखाली संयुक्त तपासणी पथके तयार करून साठवलेल्या सर्व गोदामांच्या सखोल तपासणीबाबत कार्यवाही करून तातडीने अहवाल सादर करा, असे आदेश सचिवांना दिले
असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.