ऊस तोडणी कामगारांनी दिले शरद पवारांना धन्यवाद! 

नाशिक : राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांचा संप मिटविण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वतः लक्ष घातले. सर्व प्रश्न समाधानकारकपणे सोडविले. त्याबद्दल सर्व ऊस तोड कामगार व मुकादमाच्या संघटनांच्या वतीने त्यांना धन्यवाद दिले आहेत.

"सीटू' प्रणीत महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड आणि सरचिटणीस प्रा. सुभाष जाधव यांनी यासंदर्भात पत्रक काढले आहे. या पत्रकात महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे चेअरमन जयप्रकाश दांडेगावकर, व्हाईस चेअरमन श्रीराम शेटे, सर्व संचालक तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे, हर्षवर्धन पाटील, पंकजा मुंडे यांसह चर्चेत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने त्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहे. डॉ. कराड म्हणाले, सुमारे पंचवीस दिवसांपासून ऊस तोडणी कामगार, मुकादम वाहतूकदारांचा संप सुरू होता. त्या संदर्भात 27 ऑक्‍टोबरला पुणे येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष पवार यांच्या उपस्थितीत साखर संघ, ऊस तोडणी कामगारांच्या संघटना, सहकारमंत्री यांच्यात चर्चा होऊन मजुरीत 14 टक्के वाढ, 19 टक्के कमिशन, विमा योजना व कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय झाले. त्यामुळे संप मागे घेण्याचा निर्णय सर्व संघटनांनी घेतला. 

गेले पंचवीस दिवस राज्यातील, विशेषतः बीड जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगार संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ऊसतोडणी मजुर, मुकादम, वाहतूकदार यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन गावोगावी प्रचार करीत होते. संप यशस्वी करण्यासाठी त्या सर्वांनी योगदान दिले. या सर्वांच्या अथक परिश्रमामुळेच या बैठकीत कामगारांना न्याय मिळाला आहे. सर्व संघटनांच्या पदाधिकारी, ऊस तोडणी मजुरांचे, कार्यकर्त्यांचे परिश्रम यशस्वी झाले. उसतोड कामगार संघटनांनी एकजूट दाखवून मागण्या बैठकीमध्ये सादर करुन त्यासाठी आग्रह धरला. येत्या एक-दोन दिवसात करारावर सह्या होतील. कराराचे लाभ ऊस तोडणी कामगार, मुकादम, वाहतूकदारापर्यंत पोहोचले पाहिजे, यापुढे काम करण्यात येईल. त्यासाठी गाव, आणि कारखाना पातळीवर संघटना बांधणी आवश्‍यक आहे. जो करार होईल त्याबद्दल ऊस तोडणी कामगार मुकादम मतदारांमध्ये जागृती करणे आवश्‍यक आहे. 

बॅंक खात्यात मजूरी 
महिला ऊस तोडणी कामगारांना त्यांची मजुरी त्यांच्या खात्यावर मिळाली पाहिजे. त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. नीलम गो-हे समितीच्या शिफारशी लागू व्हाव्यात. सहा महिन्याचे रेशन कारखाना स्तरावर मिळणे, तालुक्‍यांमध्ये निवासी आश्रम शाळा सुरू करणे, राज्याबाहेर ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या मजुरांची आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्यानुसार नोंदणी, विमा योजना याकडे लक्ष दिले जाईल. 
... 
 

https://scontent.fdel1-3.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_460738097457654_855104592_n.png?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=c_9Vdee0so0AX9VKLNT&_nc_ht=scontent.fdel1-3.fna&oh=7963d473328f61bfbd708075dbc48575&oe=5FBF5CA7