हमी मिळेपर्यंत एकही ऊसतोडणी मजूर बाहेर पडणार नाही !  - Sugarcane cutter employee deemands shall be taken seriously | Politics Marathi News - Sarkarnama

हमी मिळेपर्यंत एकही ऊसतोडणी मजूर बाहेर पडणार नाही ! 

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 27 सप्टेंबर 2020

राज्य शासन जोपर्यंत सुरक्षिततेची हमी घेत नाही आणि ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदारांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत एकही मजूर ऊसतोडणीसाठी आपलं गाव सोडणार नाही. हातात कोयता घेणार नाही,

सटाणा : राज्य शासन जोपर्यंत सुरक्षिततेची हमी घेत नाही आणि ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदारांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत एकही मजूर ऊसतोडणीसाठी आपलं गाव सोडणार नाही. हातात कोयता घेणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री आमदार सुरेश धस यांनी दिला आहे. 

राज्यातील ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदार यांच्या संपाची दिशा ठरविण्यासाठी साल्हेर (ता. बागलाण) येथे ऊसतोड मजूर, मुकादम यांच्या संयुक्त मेळावा झाला. यावेळी आमदार धस बोलत होते. ते म्हणाले, साखरसम्राटच राज्यकर्ते बनल्यामुळे काबाडकष्ट करणाऱ्या ऊसतोड मजुरांना न्याय कोण देईल?. त्यांच्या मागण्यांत लक्ष कोण घालील, असा सवाल आमदार धस यांनी उपस्थित केला. राज्यातील सरकारने कोरोना काळात ऊसतोड मजुरांना वाऱ्यावर सोडले आहे. जनावरांसारखे कोंबून मजुरांना मका कापण्याच्या नावाखाली साखरसम्राट पळवून नेत आहेत. याला सरकार जबाबदार आहे. कोविडच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे कोरोना आता गरिबांच्या घरांपर्यंत पोचेल. त्यातून जे संकट निर्माण होईल, गोर गरीबांच्या जीवावर बेतेल त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे. याबाबत साखर कारखाने व त्यांचे साखरसम्राट केवळ स्वतःचाच फायदा कसा होईल याचाचा विचार करतात. ऊसतोडणी कामगारांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणी, प्रश्‍न हे प्राधान्याने सोडविण्याची गरज आहे. त्याबाबत आम्ही राज्याच्या विविध भागात जाऊन ऊसतोडणी मजूरांना जागरुक करीत आहोत. ऊसतोड मजुरांसाठी फिरते शौचालय असल्याशिवाय कोणीही कामाला जाणार नाही, असे आम्ही स्पष्ट केले आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने यात लक्ष घालावे. 

या आहेत मागण्या... 
ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदारांसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे, या महामंडळाकडे नोंदणीकृत ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूक कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, विमा व वैद्यकीय सुविधा, हक्काच्या रजा, बोनस आदी लागू करावा, ऊसतोडणी दर वाढवावा, ऊस वाहतुकीच्या दारात वाढ करावी आणि मुकादमाचे कमिशन वाढवावे. ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी लागू असलेल्या पद्मश्री डॉ. विखे पाटील अपघात विमा योजनेंतर्गत प्रत्येक मजुराचा पाच लाख रुपयांचा, तसेच बैलजोडीला एक लाख रुपयांचा विमा उतरावावा. 

या वेळी भाजपचे आमदार दिलीप बोरसे, ऊस कामगार संघटनेचे सचिव सुकदेव सानप, सहसचिव सुरेश वणवे, महेंद्र गर्जे, गणेश भोसले, गणेश सानप, मुकादम संघटनेचे अध्यक्ष दिंगबर बैरागी, यशवंत सोनवणे, दिनाकाका क्षीरसागर, नानाजी जाधव, सोनू सोनवणे, दगा वाघ, हर्षद वाघ, विष्णू बिरारी, कारभारी बिरारी, रामदास काकुळते, संजय काकुळते, वसंत अहिरे, बापू जाधव, चिंतामण पवार आदी उपस्थित होते. 
... 
 

https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_4607380974576...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख