भाजपने मंजूर केलेल्या पात्र शाळांच्या यादीला सरकारची कात्री

येवला : अनुदानासाठी पात्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदान वितरणाच्या शासन निर्णयाची राज्यातील ४८ हजार शिक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. त्याच मागणीसाठी आझाद मैदानावर एकत्रितपणे भव्य धरणे आंदोलनेही सुरू आहेत.

शासनाने शिक्षकांच्या जखमेवर मीठ चोळत फक्त पात्र शाळांची यादी जाहीर केली आहे. गंभीर म्हणजे भाजपने अनुदानासाठी पात्र केलेल्या यादीला कात्री लावत २० टक्के अनुदानासाठी तीन हजार ३४३, तर ४० टक्क्यांसाठी ११ हजार शिक्षक सरकारने अपात्र ठरविल्या आहेत. 

राज्यातील विनाअनुदानीत शाळा व त्यात कार्यरत शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याला आता राजकीय वळण मिळाले आहे. राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारला लहान सहान विषयांवर सातत्याने अडचणीत आणन्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातो. त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न लोकशाही आघाडी सरकारने सुरु केला आहे. त्यात भाजपच्या कार्यकाळात खास मर्जीतल्या शाळांना डोळ्यापुढे ठेऊन त्यांनी अनुदान मंजुरीचे काही निर्णय घेतले होते. त्यांना स्थगिती देण्याचे काम सरकारने सुरु केल्याने भाजपला राजकीय धक्का मानला जातो. अर्थात त्याची झळ शिक्षक व संस्थांनाही बसत आहे. 

अनुदानाच्या प्रतीक्षेत विनामोबदला ज्ञानदान करणाऱ्या गुरुजींना आता वयाची चाळिशी लागली तरी पगार सुरू नसल्याने त्यांचा तोल सुटू लागला आहे. याचमुळे ३८ शिक्षकांचे अनुदान नसल्याने बळी गेले आहेत. आता आझाद मैदानावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे हजारो शिक्षक अनुदानाचा शासन निर्णय काढा, या मागणीसाठी २९ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन सुरु आहे. मात्र शासनाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनुदान देण्याचा शासन निर्णय काढण्याऐवजी यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात पात्र ठरवलेल्या शाळांच्या यादीला कात्री लावली आहे. आता नव्याने यादी जाहीर करून त्याचे शासन निर्णय काढले. अनुदानाच्या विषयाला देखील ठेंगा दाखवला आहे. 

४० टक्क्यांसाठी ११ हजार अपात्र!
२०१६ मध्ये भाजप सरकारने राज्यातील २८ हजार २१७ शिक्षकांना २० टक्के अनुदान दिले आहे. या शिक्षकांना तब्बल चार वर्षांनंतर वाढीव २० टक्क्यांचा टप्पा नशिबी आला आहे. त्याची घोषणा झाल्यावर अनेकांना आनंद झाला होता. मात्र, या सरकारने शिक्षकांच्या आनंदावर विरजण टाकले आहे. कारण तब्बल दहा हजार ९१८ शिक्षकांना विविध कारणे देत वाढीव टप्प्यासाठी नाकारले आहे. त्यामुळे आता एक हजार ५५३ शाळांतील व दोन हजार ७७१ तुकड्यांवरील १७ हजार २९९ पदांनाच ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. अर्थात अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय काढण्यास शासनाची टाळाटाळ सुरू असल्याने शिक्षकांसाठी आनंददायी दिवस केव्हा उजाडेल, याची चातकासारखी प्रतीक्षा लागली आहे.

यांना केले अपात्र
यापूर्वी भाजप सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये पात्र शाळांची यादी जाहीर केली होती. १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के अनुदान मंजूर केले होते. आता हा निर्णय गुंडाळला आहे. यापुढे १३ सप्टेंबर २०२० च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २० टक्के अनुदान देण्यात येईल. राज्यातील सुमारे ४८ हजार शिक्षक प्रथमच २० टक्के व यापूर्वी २० टक्के घेत असलेले ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र झाले होते. आता ते अनुदानाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत होते. शासनाने या सर्वांनाच धक्का देत नव्याने याद्या जाहीर केल्या आहेत.
...