जळगाव : देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis Government) यांचे सरकार असताना आम्ही विधानसभेत कायदा केला, मागासवर्गीय आयोग नेमला मराठा समाजाला आरक्षण दिले. (Maratha reservation act) मात्र आघाडी सरकारला ते न्यायालयात टिकविता आले नाही. ही मराठा समाजाची घोर फसवणूक (Maratha Community) आघाडी सरकारने केली आहे असा आरोप राज्याचे माजी मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी केला आहे.
ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर प्रतिक्रया व्यक्त करताना आमदार गिरीश महाजन म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊन हा प्रश्न संपविला होता. हायकोर्टात त्याला आव्हान देण्यात आले होते, त्या ठिकाणीही निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला आणि समाजाला आरक्षण मिळाले, परंतु दुर्दैवाने सरकार बदलले.
श्री. महाजन पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात मात्र आज निर्णय बदललेला आहे. मात्र आरक्षणा बाबत सुरवाती पासून सरकार मध्ये एकवाक्यता नव्हती, तिन्ही पक्षातील लोक वेगवेगळ्या दिशेला होते.नियोजन, समन्वय याचा अभाव होता. कुणाचे कुणाला काही माहीत नव्हते. तिन्ही पक्षाच्या विसंगती मुळे हे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास अपयशी ठरले आहे. खर म्हणजे हे दुर्दैव आहे.
आमचा काळात जे आरक्षण देऊन उच्च न्यायालयात टिकविले होते असेही श्री महाजन यांनी सांगितले. ते म्हणाले,.या आघाडी सरकारच्या नाकर्ते पणामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले आहे. या सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे हेच आज दिसून येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जी मदत लागेल ती करण्याची तयारी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी दाखविली होती. मात्र या सरकारने कोरोना ची लढाई आम्हीच लढू, मराठा आरक्षणा बाबत आम्हीच निर्णय घेवू, विरोधकांना बोलाविणार च नाही अशी जी काही आडमुठे पणाची भूमिका घेतली तीच या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत ठरली.
...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.