State government decide to documentation on covid19 deal by Adm | Sarkarnama

‘कोविड १९’ विरोधातील लढ्याचे राज्य शासन करणार डॉक्युमेंटेशन

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 10 जुलै 2020

कोरोनासारख्या महामारीशी लढतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र येणाऱ्या काळात पुन्हा अशी समस्या उद्भवू नये, यासाठी राज्य शासनाने यंदा कोरानावर काय उपाययोजना केल्या, भविष्यात ते कसे उपयुक्त ठरू शकतात याबाबत दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहे.

नाशिक : आतापर्यंत होऊन गेलेल्या साथरोगांवर कशाप्रकारे नियत्रंण मिळविले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोरोनासारख्या महामारीशी लढतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र येणाऱ्या काळात पुन्हा अशी समस्या उद्भवू नये, यासाठी राज्य शासनाकडून यंदा कोरानावर काय उपाययोजना केल्या, भविष्यात ते कसे उपयुक्त ठरू शकतात याबाबत दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहे.

यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची नियुक्ती केली आहे. कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांबरोबरच कोणकाणते नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले त्याच्या माहितीचे शाश्त्रीय संकलन यामध्ये केले जाईल. कोरोनासारख्या आपत्तीशी लढतांना राज्य शासनाला परदेशातील उपाययोजनांचीच अंमलबजावणी करावी लागली. यापू्र्वी आलेल्या साथीच्या रोगांचे दस्तावेज व माहिती उपलब्ध असती तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी प्रभावीपणे रोखता आला असता. ही गोष्ट लक्षात घेत भविष्यातील संकटांचा आणि अशाप्रकारच्या साथरोगांचा सामना करण्यासाठी सध्याच्या ‘कोवीड-१९’च्या प्रभावी नियंत्रणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे डॉक्युमेंटेशन करण्याचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने घेतला आहे. या डॉक्युमेंटेशनची जबाबदारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे दिली असून त्याअंतर्गत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा एक विशेष गट तयार करण्यात येणार आहे.  

या डॉक्युमेंटेशन प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांच्या माहितीचे संकलन करणे आणि या काळातील आर्थिक, सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा गट विविध प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देणार आहे. सर्व उपक्रम व उपाययोजनांची एकत्रित माहिती या डॉक्युमेंटेशनमुळे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दुर्दैवाने जर भविष्यात अशी साथ आलीच तर हे दस्तावेज त्यासाठी उपयुक्त ठरतील. 

डॉक्युमेंटेशन जमा करत असतांनाचा येणारा सर्व खर्च हा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. ही माहिती संकलित करून झाल्यावर त्याचा अहवाल मुख्य सचिव कार्यालयाला सादर करण्यात येईल. ही माहिती गोळा करीत असतांना अभिलेख संबंधित अधिकारी, प्रशासकीय विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांनी या गटास सहकार्य करून माहिती उपलब्ध करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख