शांताराम बनकर म्हणतात, "बॅंकांच्या वार्षिक नफ्यातून शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य करावे'

नाशिक : "कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र शासनाने मोठे पॅकेज जाहिर केले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी वरवरचे सहाय्य व योजना नसाव्यात. त्याऐवजी शेतकरी सक्षम होतील. उत्पादन खर्चावर आधारीत बाजारभाव देण्यात यावा. त्यामुळे शेतकरी स्वयंपूर्ण होऊन शेतीच्या विकासात योगदान देतील. अशा स्वरुपाच्या योजना निर्माण कराव्यात. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बॅंकांच्या वार्षिक नफ्यातून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य केले जावे, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष, शेतकरी नेते शांताराम बनकर यांनी केली आहे. 

श्री. बनकर म्हणाले, शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. त्याला आज मदतीची गरज आहे. "लाख मेले तरी चालतील, पण लाखांचा पोशिंदा जगायला हवा' याला जागुन शेतकरी अनेकदा अडचणीत आला तरी कृतीची जोड दिली गेलेली नाही. देशात बळीराजाची व्यथा जाणुन घेणारे कुणीच नाही का?, असे चित्र वारंवार समोर येते. कारण आता पर्यत उद्भभवलेल्या समस्यांत शेतकऱ्यांना श्वाश्‍वत मदत कधीही झालेली नाही. तुटपुंज्या कर्जमाफीचे गाजर या शिवाय शेतकर्याच्या पदरी काही पडले नाही. कृषीप्रधान देश असे ढोल बडवायचे आणि प्रत्यक्षात त्यालाच वाऱ्यावर सोडायचे असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. अर्धवट कर्जमाफी, फसवी वीजबील माफी या खेरीज बळीराजाला काहीही मिळालेले नाही. शेतकरी देखील कशातही माफी मागत नाही. त्याला फक्त त्याच्या उत्पादीत मालाला खर्चावर आधारीत बाजारभाव मिळावे ही अपेक्षा आहे. त्यावर मोठा निर्णय घेण्यात यावा. 

श्री. बनकर म्हणाले, दुर्देवाने शेतकरी हिताचे काहीच घडले नाही. स्वांतत्र्यानंतर अनेक संकटे, दुष्काळ, भुकंप, वादळ, गारपीट नैसर्गिक आपत्ती, अस्मानी व सुलतानी यांसारखी असंख्य संकटे शेतकऱ्यांच्या वाटयाला आली. गेल्या आठ दहा वर्षात आलेल्या संकटाचा बळीराजाने धिराने सामना केला. पंरतु गतवर्षी दुष्काळ व अवकाळी पावसाने जखमेवर मिठ चोळले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी दिर्घकालीन उपाय केले जावेत. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बॅकांच्या नफ्यातुन शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी तरतुद करण्यात यावी. जिल्हा बॅका वगळून अन्य सहकारी बॅका, पतसंस्थांच्या वार्षीक नफ्यातुन शेतकऱ्यांसाठी तरतुद करावी. देशातील मोठ्या देवस्थान, विश्‍वस्त संस्थांच्या दानपेट्यांतील रक्कम बळीराजासाठी वापरता येईल. स्वयंसेवी संस्थांच्या मालमत्ता शेतकऱ्यांसाठी वापरावी. गेल्या दहा वर्षात शासनाने जमा केलेल्या गैरव्यवहारांतील रक्कम, संपत्ती शेतीसाठी वापरता येईल. विविध धर्मगुरूचे आश्रम, मुस्लीम ट्रस्ट, वक्‍फ बोर्डाकडील रक्कम शेतकरी बचाव निधीसाठी घेण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या पाठबळावर उभ्या राहीलेल्या रासायनिक खतांच्या कंपन्या, किटकनाशक कंपन्याकडुन शेतकऱ्यांच्या बचावासाठी निधी उभारता येईल.