Roll Back Onion Export ban immediatly | Sarkarnama

मंत्री पियूष गोयल खासदार भारती पवारांचे ऐकतील का, याची उत्सुकता

संपत देवगिरे
मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2020

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी सायंकाळी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्याचे तीव्र पडसाद खासदार डॅा भारती पवार यांच्या मतदारसंघात उमटले आहेत. त्यामुळे खासदार पवार यांनी सकाळीच संसद भनात वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेतली.

नाशिक : केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी सायंकाळी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्याचे तीव्र पडसाद खासदार डॅा भारती पवार यांच्या मतदारसंघात उमटले आहेत. त्यामुळे खासदार पवार यांनी सकाळीच संसद भनात वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेतली. निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा अशी विनंती त्यांनी केली. 

आज सकाळी खासदार पवार यांनी ही भेट घेतली तेव्हा धुळ्याचे खासदार डॅा सुभाष भामरे त्यांच्या समवेत होते. यावेळी त्यांनी गोयल यांना निवेदन दिले. सध्या मोठ्या प्रमाणात कांदा शेतक-यांकडे पडून आहे. विशेषतः माझ्या मतदारसंघात स्थिती अतिशय बिकट आहे. आसियातील सर्वात मोठी लासलगाव कांदा बाजारपेठ आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदरासह विविध बंदरांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीच्या प्रतिक्षेत कांदा पडून आहे. शेजारच्या देशांना नियमितपणे कांदा निर्यात होते. त्यासाठी विविध सीमांवर देखील कांदा ट्रक निर्यातीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आजही देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा दर सामान्यांच्या आवाक्यातील आहेत. त्यामुळे अचानक जाहिर केलेली कांदा निर्यातबंदी अयोग्य व शेतक-यांचे मोठे नुकसान करणारी आहे. नुकतेच कांदा उत्पादक शेतकरी मोठी झळ सोसल्यावर त्यातून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत आहेत. कोरोनाच्या संकटातून सावरण्याआधीच कांदा निर्यातबंदीचे संकट त्यांना त्रासदायक ठरेल. केंद्रातील आपल्या सरकारने अनेक शेतीविषयक निर्णय घेऊन शेतक-यांना दिलासा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेली निर्यातबंदी अनपेक्षीत आहे. अडचणीची देखील आहे. 

कांदा उत्पादक शेतकरी व त्यांच्या हितासाठी तातडीने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा. शेतक-यांवर त्याचा अतिशय विपरीत परिणाम होणार असल्याने निर्यातबंदी अयोग्य असल्याने तीचा तातडीने फेरविचार करुन ती मागे घेण्यात यावी. निर्यातीच्या वाटेवर अडकलेला कांदा निर्यातीसाठी मुक्त करावा. 
....
 

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख