`ओबीसी` आरक्षण वाचविण्यासाठी उद्यापासून आक्रोश मोर्चे - Outrage Morcha from tomorrow for OBC political reservation, OBC Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी
पुणेकरांना खुशखबर : पुणे मेट्रोची शुक्रवारी सकाळी ७ वाजता ट्रायल रन...पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोथरुड डेपो ते आयडीयल कॉलनीदरम्यान ट्रायल

`ओबीसी` आरक्षण वाचविण्यासाठी उद्यापासून आक्रोश मोर्चे

संपत देवगिरे
बुधवार, 16 जून 2021

पंचवीस वर्षांनंतर कोणीतरी न्यायालयात जातो, अन् `ओबीसी` आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करतो. हे योग्य नाही. `ओबीसी`चे राजकीय आरक्षण वाचलेच पाहिजे. यासंदर्भात उद्यापासून कोरोनाचे सर्व नियम पाळून समता परिषद राज्यात आक्रोश मोर्चे काढणार आहे. यासंदर्भात संबंधीतांनी लवकर योग्य निर्णय घेतला पाहिजे.

मुंबई : पंचवीस वर्षांनंतर कोणीतरी न्यायालयात जातो, अन् `ओबीसी` आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करतो. (OBC reservation cancelation deemand in Court after 25 years is unwell) हे योग्य नाही. `ओबीसी`चे राजकीय आरक्षण वाचलेच पाहिजे. (OBC reservation must save) यासंदर्भात उद्यापासून कोरोनाचे सर्व नियम पाळून समता परिषद राज्यात आक्रोश मोर्चे काढणार आहे. यासंदर्भात संबंधीतांनी लवकर योग्य निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली. 

श्री. भुजबळ यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत आपली भूमिका व आरक्षणविषयक स्थिती स्पष्ट केली. ते म्हणाले,   आज ओबीसी घटकांची संख्या जवळपास ५४ टक्के आहे. त्यात त्यांना १७ टक्के आरक्षण मिळते. यात कोणाला काय मिळणार?. अशा स्थितीतही आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाल्यावर २५ वर्षांनंतर कोणी तरी न्यायलायत जाते आणि ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करते हे योग्य वाटत नाही. 

श्री. भुजबळ म्हणाले, यासंदर्भात सातत्याने `ओबीसी` ची जनगणना झाली पाहिजे ही सर्वांची भूमिका होती. देवेंद्र फडणवीस सरकारने देखील केंद्र सरकारला जनगणना झाली, तो डेटा द्यावा अशी मागणी केली होती. `ओबीसी` जनगणना व्हावी यासाठी शरद पवार मंत्रिमंडळात आग्रही होते. नुकत्याच झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत इम्पिरिकल डाटा सादर करायला न्यायालयाने सांगितले होते. मंडल कमिशन, जनगणनेचा डाटा उपलब्ध असल्याने न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा मागितला आहे. त्याबाबत न्यायालयात तो सादर झाला नाही. 

`ओबीसी` आरक्षण थांबल्याने महाराष्ट्रात साठ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. पुढील सहा महिन्यातील निडवणुकांमध्ये `ओबीसी`ना आरक्षण आहे की नाही हा प्रश्न यातून उभा राहिला आहे. इम्पिरिकल डाटा घरी जाऊन गोळा करायला कोणी तयार होत नाही. `भाजप`ने `ओबीसी` आरक्षणाबाबत मोर्चे काढले होते. आता समता परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून आम्ही आंदोलन करणार आहोत. यासंदर्भात उद्या (ता.१७) पासून कोरोनाचे नियम पाळून आक्रोश मोर्चे सुरू होतील. हे मोर्चे राज्य आणि केंद्राच्या विरोधात नाहीत. ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी हे मोर्चे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

ते पुढे म्हणाले, मराठा समाजासाठी मोर्चे निघत आहेत. त्याला आमचा पाठींबा आहे. `ओबीसी` आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही आमची भूमिका आहे. मराठा समाजाचे आंदोलन रास्त आहे. त्यासंदर्भात घटना दुरुस्ती करण्याची गरज आहे असे मला वाटते. आमचा लढा मात्र ओबीसी आरक्षण गेले आहे ते मिळविण्यासाठी असेल. इतर मागासवर्गीय खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आहेत. त्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेणे योग्य आहे. योग्य वेळ येईल त्यावेळी समता परिषदेच्या आक्रोश मोर्चात मी देखील सहभाग घेईल.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे `ओबीसी` आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहेत. आज यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे, अशी माहिती श्री. भुजबळ यांनी दिली. 
...
हेही वाचा...

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटी द्या

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख