"ओबीसी' उपसमितीचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला देणार  - OBC Sub Commitee will submit report to ministry soon | Politics Marathi News - Sarkarnama

"ओबीसी' उपसमितीचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला देणार 

संपत देवगिरे
बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2020

इतर मागासवर्ग समाजाचे आरक्षण, आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलती व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यवाही होण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीचा अभ्यास सुरु आहे. त्याचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळांनी दिली. 

मुंबई : इतर मागासवर्ग समाजाचे आरक्षण, आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलती व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यवाही होण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीचा अभ्यास सुरु आहे. या घटकांना अतिरिक्त सवलती, लाभ प्रस्तावित करण्यासंदर्भातील अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळांनी दिली. 

मंत्रालयात आज मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्यात यावी, या विषयावर चर्चा झाली. महाज्योती संस्थेसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह योजना सुरू करणे, स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष नवीन योजना ओबीसींना लागू करणे, यंदाच्या वर्षाकरिता इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसह पुढील वर्षासाठी तरतूद केलेला निधी एकत्रित करून उपलब्ध करणे, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी तरतुद यासंदर्भात चर्चा झाली. 

इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही. त्यांच्यासाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. राज्य शासनाच्या विविध विभागात मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे मत यावेळी झालेल्या व्यक्त करण्यात आले. 

या बैठकीस समितीचे सदस्य इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, वनमंत्री संजय राठोड, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव जे पी गुप्ता आदी उपस्थित होते. 
... 
 

https://scontent.fdel1-3.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख