सरपंच झाले `सुपर आमदार`; आता आमदार झीजवणार सरपंचाचे उंबरे?

पंधराव्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींसाठी कुबेराची तिजोरीच उघडली असुन 1165.40 कोटींचा निधी मिळालाआहे. त्यामुळे आता सरपंच नव्हे तर गावाच्या राजकारणावर पकड ठेवण्यासाठी आमदाराला सरपंचाच्या दारात जावे लागणार आहे.
सरपंच झाले `सुपर आमदार`; आता आमदार झीजवणार सरपंचाचे उंबरे?

नाशिक : सरपंचांना गावाचा विकास असो वा निधीसाठी आमदार अन् जिल्हा परिषद सदस्यांच्या पुढे पुढे करण्याचे दिवस संपले. पंधराव्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींसाठी कुबेराची तिजोरीच उघडली असुन 1165.40 कोटींचा निधी दिला आहे. त्यामुळे आता सरपंच नव्हे तर गावाच्या राजकारणावर पकड ठेवण्यासाठी आमदाराला सरपंचाच्या दारात जावे लागणार आहे. 

गावगाडा हाकायचा तर त्यात सरपंचाला राजकीय गट-तट यांपासून तर जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार या सगळ्यांची मर्जी राखावी लागते. त्यांचे राजकारण पुढे रेटावे लागते. सतत पुढे पुढे केले तरच लहान सहान कामांसाठी आमदारांकडून निधी, जिल्हा परिषदेकडून कामे मंजुर होतात. त्यातून अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. प्रसंगी अपमानाचा घोट गिळावा लागतो. ही स्थिती आता बदलत आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 2020-21 आर्थिक वर्षातील बेसिक ग्रॅंटच्या दायित्वातून 1165.40 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये 1456.75 कोटी ग्रामपंचायतींसाठी आहे. हा निधी गावाची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या आधारे मंजुर केला जातो. हा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होणार आहे. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या निधीचे वितरण, सनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी पार पाडतील. संबंधीत ग्रामपंचायती हा निधी राष्ट्रीयकृत बॅंकेत ठेव म्हणून ठेवतील. त्यानंतर कामांचे नियोजन करुन त्याचे वितरण करतील. यातील प्रत्येकी दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला वर्ग होईल. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रविण जैन यांनी याबाबतचा शासकीय अध्यादेश जून महिन्यात काढला आहे.

वित्त आयोगाच्या परिपत्रकानुसार त्याचे लगेचच वितरण होणार आहे. त्यात उत्तर महाराष्ट्राला 301.62 कोटींचा निधी प्राप्त होईल. त्यात सर्वात जास्त निधी नगर जिल्ह्याला 85.39 कोटी, नाशिक- 82.04, जळगाव- 67.11, धुळे- 34.96 आणि नंदुरबार जिल्ह्याला 32.10 कोटी निधी वितरीत होईल. थोडक्यात प्रत्येक गावाला किमान 5 ते 15 लाखांचा निधी प्राप्त होईल. एका आमदाराला वर्षाला दोन कोटींचा निधी मिळतो. त्यातून सबंध तालुक्यातील गावांच्या मागण्या, मोठी कामे यात ते सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना खेळवत राहतात. यावरच सर्व राजकारण होत असते. त्यामुळे सरपंचांना आमदारांच्या पुढे पुढे करावे लागते. त्यांची मर्जी संपादन करावी लागते. या राजकारणामुळे ग्रामपंचायतीची निवडणुक ही सर्वात अवघड व किचकट मानली जाते. राजकारणाची एबीसीडी येथे शिकायला मिळते. त्यामुळेच अनेकदा शिक्षीत व बिगरराजकीय युवक एक तर याप्रवाहात जात नाहीत, किंवा बाहेर पडतात. मात्र वित्त आयोगाच्या थेट निधीने आता सरपंचांना आमदारांची मर्जी संपादन करण्याची गरज राहणार नाही. सरपंच गावाचा सुपर आमदार होणार आहे. पंचायत राज योजनेचा हा गावाच्या विकासाला मिळालेला हा नवा आयाम म्हणता येईल.
...  
 

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_460738097457654_855104592_n.png?_nc_cat=103&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=pK8xyzA5xScAX9KvJIF&_nc_ht=scontent.fpnq6-1.fna&oh=46e20194bd02db4a7d45e89d7762dbe5&oe=5F34EF27

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com