अधिकाऱ्यांकडून स्थायी समिती सभापतींचा `अर्थपूर्ण` अवमान? 

नाशिक : सातशे सफाई कामगारांच्या ठेक्यात अनियमितता असल्यावरून देयके थांबविण्याचे आदेश दिले असतानाही आरोग्य विभागाकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांची देयके वित्त विभागाला पाठविल्याने सभापतींचा अवमान झाल्याचा आरोप करत स्थायीच्या दोन सदस्यांनी सभागृहातच ठिय्या आंदोलन केले. 

अनेक महिन्यांपासून स्वच्छतेचा ठेका वादात सापडला आहे. सफाई कर्मचारी भरती करताना १५ हजारांची अनामत रक्कम घेणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील पाच ते सहा हजार रुपये कपात करणे, एटीएम ठेकेदाराच्या ताब्यात असणे आदी मुद्द्यांवरून मागील स्थायी समितीची सभा गाजली होती. त्या वेळी चौकशी होईपर्यंत मक्तेदार वॉटरग्रेस कंपनीची कुठलीच देयके अदा करू नयेत, असे आदेश स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी दिले होते. मात्र, आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. कल्पना कुटे यांनी डिसेंबर महिन्याचे एक कोटी ९६ लाख रुपयांचे देयके वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्यावरून भाजपचे नगरसेवक कमलेश बोडके व काँग्रेसचे नगरसेवक राहुल दिवे यांनी जाब विचारला. सभापतींनी आदेश देऊनही देयकांचा प्रस्ताव सादर झाल्याने स्थायी समितीला अधिकारी जुमानत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्थायी समिती सदस्यांची भांडणे ठेकेदारांना मोबाईलवरून ऐकविली जात असल्याने अधिकारी महापालिकेसाठी नव्हे, तर ठेकेदारांसाठी काम करीत असल्याचा आरोप करून श्री. बोडके व दिवे यांनी करून सभागृहातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. सभापती गिते यांनी लेखापरीक्षक बी. जी. सोनकांबळे यांना चौकशी समितीचे काम पूर्ण होईपर्यंत बिल अदा न करण्याच्या सूचना दिल्या. 

भाजपची दुहेरी भूमिका 
एकीकडे स्वच्छतेच्या ठेक्यावरून आरोग्य अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जात असताना, दुसरीकडे जी. टी. पेस्ट कंट्रोलला ठोठावलेला ३.२१ कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्यासाठी भाजपचे नगरसेवक कमलेश बोडके सरसावल्याचे दिसून आले. चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारणी करण्यात आल्याचे सांगताना सिडको व पंचवटी विभागातील नव्या घंटागाडी ठेकेदारांना किती दंड केला याची माहिती मागविल्याने भाजपची दुहेरी भूमिका स्पष्ट झाली. या संदर्भात सभापती गिते यांनी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.  
...