तीनशे कोटींच्या कर्ज योजनेला आयुक्तांचा ब्रेक

पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीत नगरसेवकांना विकासकामे दाखवण्यासाठी ३०० कोटी रुपये कर्ज काढण्याच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपला महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी जोरदार धक्का देत महत्त्वाचे व गरजेचे प्रकल्प असेल तरच कर्ज काढण्याचा आग्रह धरला आहे.
Kailas Jadhav
Kailas Jadhav

नाशिक : पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीत नगरसेवकांना विकासकामे दाखवण्यासाठी ३०० कोटी रुपये कर्ज (300 cr loan for devolopment works for Next years election) काढण्याच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपला महापालिका (BJP on backfoot) आयुक्त कैलास जाधव (Commisioner Kailas Jadhav) यांनी जोरदार धक्का देत महत्त्वाचे व गरजेचे प्रकल्प असेल तरच कर्ज काढण्याचा आग्रह धरला आहे.

२०१७ मध्ये नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी २५७ कोटी रुपयांच्या डांबरी रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मात्र आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे आल्यानंतर त्यांनी भाजपचा ड्रीम प्रोजेक्ट गुंडाळून ठेवला. त्यानंतर विकासाची गाडी काही प्रमाणात रुळावर आल्यानंतर कोरोना संसर्गाने तोंड वर काढले. अद्यापही कोरोनाचे संकट दूर झाले नाही. त्यात पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे येत्या आठ महिन्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे दाखवण्यासाठी नगरसेवकांची धडपड सुरू आहे.

त्या व्यतिरिक्त महापालिका निवडणुकीत नाशिककरांना मोठी स्वप्न न दाखवणाऱ्या भाजपलादेखील शहरांमध्ये मोठे काम दाखवणे गरजेचे आहे. आठ महिन्यात कामे पूर्ण झाली नाहीत तरी किमान कामांचा नारळ फोडून विकासाचा बार उडविण्याची तयारी सुरु आहे. कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विकासकामे करताना निधीची चणचण भासणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर दोन दिवसापूर्वी मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये क्रिसिल संस्थेचा हवाला देत ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याच्या परवानगीची घोषणा महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केली. मात्र, त्यानंतर दोन दिवसातच आयुक्त जाधव यांनी भूमिका स्पष्ट करत कर्ज काढले जाणार नसल्याचे सांगितल्याने सत्ताधारी भाजपला जोरदार धक्का बसला आहे

...
स्मार्टसिटी कंपनी निधी मिळणे अवघड
स्मार्टसिटी कंपनीकडे बाराशे कोटी रुपयांचा निधी आहे. त्यात महापालिकेने वाटा दिलेल्या एकूण निधीपैकी दीडशे कोटींचा निधी पुन्हा महापालिकेच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयासोबत झालेल्या कराराप्रमाणे प्रकल्पांसाठी तरतूद केलेली रक्कम परत करता येत नाही. त्याशिवाय महापालिकेला दरवर्षी ५० कोटी रुपयांचा निधी स्मार्ट सिटी कंपनीला देणे असल्याने हा निधीदेखील मिळणार नसल्याने अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात आलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
....
हेही वाचा...

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com