शेतकऱ्यांना दलालाच्या जाळ्यात अडकविण्याचा डाव - New agreeculture state Acts is trap for farmers, Nashik Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

शेतकऱ्यांना दलालाच्या जाळ्यात अडकविण्याचा डाव

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 11 जुलै 2021

राज्यातील ठाकरे सरकारच्या कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा धूळफेक आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा डाव आहे, अशी टीका भाजपचे केदा आहेर यांनी केली आहे.

नाशिक : राज्यातील ठाकरे सरकारच्या कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा धूळफेक आहे. (State Governments new agreecultural act is bluff)  केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून (State Government rolling back farmers security) घेऊन सामान्य शेतकऱ्याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा डाव आहे, अशी टीका भाजपचे केदा आहेर (Keda Aher) यांनी केली आहे. 

ते म्हणाले, या प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळेल. त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे. सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत.

पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी, केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात अगोदरपासूनच अस्तित्वात होते. हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्रीसंदर्भात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. ही बाब म्हणजे, दलालास मोकळे रान देण्याची पळवाट आहे.

ते म्हणाले, दोन वर्षाचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यासोबत करता येण्याच्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार आहे. ज्या पिकांकरिता हमीभाव नाही, त्या पिकांकरिता शेतकरी व व्यापारी परस्पर समतीने कृषी करार करू शकतील असेही म्हटले आहे. त्यामध्येही राज्य सरकारने पळवाट ठेवली आहे. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमात सुचविलेल्या सुधारणेनुसार हा कायदा शिथिल करण्याचे अधिकार केंद्रासोबत राज्य सरकारलाही मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीनही कायदे सरकारने मान्य केलेले असल्याने, एवढे दिवस केंद्राचे कायदे मान्य करण्यात केवळ अडवणूक करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील बहुतांश दलाल हे राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे समर्थक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिताचे संरक्षण करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा ठाकरे सरकारचा इरादा हाणून पाडण्यासाठी भाजप तीव्र संघर्ष करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
....

हेही वाचा...

डाॅ. भारती पवारांच्या राज्यमंत्रीपदामागे भाजपचा आहे `हा` मनसुबा!
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख