पीककर्जाच्या दबावाने जिल्हा बॅंक कर्मचारी चढणार कोर्टाची पायरी?

राज्य शासनाने कर्जमाफीचा वर्ग केलेला निधी केवळ पीककर्ज वाटपासाठीच वापरावा, अन्यथा कारवाईचा दबाब शासनाकडून आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंक संचालक मंडळ अस्वस्थ झाले आहे. याविरोधात राजकीय नेत्यांनी थेट मंत्र्यांकडे धाव घेतली.
पीककर्जाच्या दबावाने जिल्हा बॅंक कर्मचारी चढणार कोर्टाची पायरी?

नाशिक : राज्य शासनाने कर्जमाफीचा वर्ग केलेला निधी केवळ पीककर्ज वाटपासाठीच वापरावा, अन्यथा कारवाईचा दबाब शासनाकडून आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंक संचालक मंडळ अस्वस्थ झाले आहे. याविरोधात राजकीय नेत्यांनी थेट मंत्र्यांकडे धाव घेतली. त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी सुरु आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज कर्माफी योजना व सध्याच्या महाविकास आघाडीची महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा ८९० कोटींचा निधी राज्य शासनाने बॅंकेला वर्ग केला. त्यामुळे उशीरा का होईना शेतीसाठी पीककर्ज वितरणाचा मार्ग खुला झाला. पीककर्ज वितरणाचा जिल्हाधिकारी पाठपुरावा करीत आहे. कर्जमाफीचा निधी फक्त पीककर्ज वितरणासाठीच वापरावा असा आदेश आहे. त्यामुळे संचालक मंडळातील नेत्यांना आपल्या मर्जीतल्या, स्वतःच्या संस्थांना त्याचा फारसा लाभ करुन घेता आलेला नाही. त्यामुळे नेत्यांत मोठी अस्वस्थता आहे. त्यासाठी काही आमदारांनी मंत्र्यांशी संपर्क केला. मात्र उपयोग झाला नाही. त्यामुळे आता कर्मचारी संघटना या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहे.  यापूर्वी केलेले कर्जवाटप ठेवीदारांच्या ठेवीतून झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी काही निधी उपलब्ध झाला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. 

प्रशासनाने २०१९ या आर्थिक वर्षात पीक कर्ज वाटपाचे तीन हजार १४७ कोटींचे उद्दीष्टे निश्चित केले होते. शेतकऱ्यांना आजअखेर एक हजार ४६७ कोटींचे वाटप झाले आहे. परंतु यंदा तीन हजार ३०३ कोटींचे उद्दीष्टे आहे. प्रत्यक्षात एक हजार ८०७ कोटींचे वाचप झाले आहे. मागच्या वर्षापेक्षा यंदा प्रत्यक्ष वाटप जवळपास ३४० कोटी रुपयांनी अधिक झाले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी समाधान व्यक्त केले.

शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जवाटप व्हावे यादृष्टीने दर आठवड्याला घेण्यात येणारी बैठक बुधवारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अर्धेन्दू शेखर, राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. 

कर्जमुक्ती योजनेतून 245 कोटींचे कर्ज 
महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मागच्या वर्षी ज्या लोकांचे कर्ज थकीत होते, त्यांचे कर्ज शासनाने फेडून त्यांना नवीन कर्जासाठी पात्र ठरविले. साधारणपणे 1 हजार 75 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले आहे. नवीन कर्ज घेण्याची इच्छा असलेल्या शेतकऱ्यांना आजपर्यंत 245 कोटीपर्यंत कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. 

जास्तीत जास्त कर्ज वाटप करावे
कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेला 915 कोटी रुपये मिळालेले आहेत. गेल्या आठवड्यापर्यंत 88 कोटी रुपये कर्जवाटप झाले असून, आत्तापर्यंतत 135 कोटी रुपये कर्जवाटप झाले आहे. तरीही जिल्हा बँकेला सर्वाधिक 915 कोटींचे रुपयांचे कर्जवाटपाचे उद्दीष्टे असल्याने त्यांनी जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावे. - सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी 
...
 

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_460738097457654_855104592_n.png?_nc_cat=103&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=SUfBPGFxRbgAX_mWfQL&_nc_ht=scontent.fpnq6-1.fna&oh=61e4453df914ae07f47ec7159bd5e70e&oe=5F743727

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com