NDCC Bank announce OTS scheme for reduce banks NPA | Sarkarnama

राजकीय वसुलीसाठी जिल्हा बॅंकेतर्फे सामोपचार परतफेड योजना

संपत देवगिरे
बुधवार, 1 जुलै 2020

बॅंकेने सामोपचार कर्ज परतफेड योजना जाहीर केली आहे. बॅंकेची अशा प्रकारची ही तिसरी योजना आहे. त्यामुळे वसुली पथकाला अजिबात न जुमाननारे राजकीय नेते, संस्था अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणा-या बॅंकेला कर्जफेड करुन सहाकार्य करतील का? याची उत्सुकता आहे.

नाशिक : रोखतेची चणचण आणि अनुत्पादक कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी चाचपडत असलेल्या जिल्हा बॅंकेने राजकीय नेते, संस्थांच्या पदाधिकारी यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. बॅंकेने सामोपचार कर्ज परतफेड योजना जाहीर केली आहे. बॅंकेची अशा प्रकारची ही तिसरी योजना आहे. त्यामुळे वसुली पथकाला अजिबात न जुमाननारे राजकीय नेते, संस्था अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणा-या बॅंकेला कर्जफेड करुन सहाकार्य करतील का? याची उत्सुकता आहे. .

जिल्हा बॅंकेने शेतकरी व शेतीसाठी वाटप केलेल्या पीककर्जाची भरपाई राज्य शासनाने केली आहे. सध्या जी थकबाकी आहे ती प्रामुख्याने बॅंकेतील विद्यमान व माजी संचालक, राजकीय नेत्यांच्या आर्शिवादाने व बॅंकेच्या पैशावर चालणा-या संस्था, राजकीय नेते यांच्याकडील दिर्घ व मध्यम मुदत कर्जाची थकबाकी आहे. तीचे प्रामण मोठे आहे. वसुलीच्या कोणत्याही प्रयत्नांना अजिबात न जुमानणा-या या नेत्यांचा सध्याच्या कर्जफेडीत फायदाच आहे. मात्र राजकीय हेतूंसाठी वाटप झालेले हे कर्ज परत करण्यास ते प्रतिसाद देतील का, हाच प्रश्न आहे.  बॅंक अडचणतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहे. त्यामुळे नेत्यांनी तसा प्रतिसाद दिल्यास शेती व शेतकरी दोघांनाही हातभार लागणार आहे. 

जिल्हा बॅंकेने एनपीए कमी करण्यासाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) जाहीर केली. यामध्ये 30 जून 2016 अखेरीस विविध कार्यकारी संस्थास्तरावर थकीत असलेले सर्व प्रकारचे शेती व पूरक (अल्प-मध्यम-दीर्घ मुदत) संपूर्ण येणे कर्ज आणि बॅंकेतर्फे वितरित केलेल्या थेट कर्जपुरवठा योजनेंतर्गत थकीत असलेले सर्व थकबाकीदार सभासद योजनेसाठी पात्र राहतील.आर्थिक संकटातून बॅंकेला बाहेर काढण्यासाठी थकबाकी वसुलीसाठी असा निर्णय झाला आहे. विविध कार्यकारी संस्थांच्या मोठ्या रकमेच्या थकबाकीदारांवर सहकार कायदा नियम 107 अन्वये बॅंकेचे नाव लावून जमीन जप्ती करत लिलावाची प्रक्रिया करण्यात आली होती. पण गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे बॅंकेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली. बॅंकेचे अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाणही वाढले. त्यामुळे "नाबार्ड'सह रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाने नवीन सुधारित सामोपचार कर्ज परतफेड योजना 2020 या नावाने राबविण्यास मान्यता दिली आहे. 

कर्जदाराकडील थकीत कर्जाची थकबाकी झाल्यापासून पुढे होणाऱ्या एकूण व्याज रकमेवर व्याज सवलत मिळेल. थकबाकी सभासदांनी नवीन योजनेंतर्गत लाभ घेतल्यानंतर होणाऱ्या रकमेच्या किमान 50 टक्के रक्कम भरायची आहे. उर्वरित 50 टक्के रक्कम प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर दोन महिने अथवा योजनेच्या अंतिम दिवसापर्यंत भरणे आवश्‍यक राहणार आहे. ही योजना 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत लागू राहील. 

जिल्ह्यातील थकबाकीदार सभासदांनी अधिकाधिक योजनेत भाग घेऊन पुन्हा कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र व्हावे. थकबाकी कमी करुन बॅंकेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सर्व शेतकरी, संस्थांचे पदाधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन या अडचणीच्या काळात सहकार्य करावे. - केदा आहेर, अध्यक्ष, जिल्हा बॅंक.
...
 

https://scontent.fpnq1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख