महापौरांच्या बंगल्यासमोर शेतकऱ्यांचा ठिय्या; न्यायालयात जाणार

नाशिक : स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे राबविल्या जाणाऱ्या नगरपरियोजनेची अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध न करता योजनेचा प्रस्तावच रद्द करावा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आज महापौरांच्या रामायण बंगल्यासमोर तासभर ठिय्या आंदोलन केले.

ऑनलाइन महासभेला गेलेल्या महापौरांची भेट न झाल्याने निषेध करत शेतकऱ्यांनी निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला.

स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत पंचवटी विभागातील मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात ७५४ एकर क्षेत्रांत नगरपरियोजना राबविली जाणार आहे. नगरपरियोजनेला बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध असताना अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु शासनाच्या नगररचना संचालक संजय सावजी यांनी अभिप्राय सादर करताना उद्देश घोषणेला मंजुरी देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. ७५४ एकर क्षेत्रांपैकी ११६ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, सातबारा उताऱ्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेशित केले आहे. प्रसिद्धीपूर्वी महापालिकेने शहानिशा करावी. योजनेला ३७० एकरांवरील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या असताना त्या डावलून महासभेवर प्रस्ताव ठेवल्याने त्याविरोधात शेतकरी ऑनलाइन महासभा सुरू होण्यापूर्वी महापौर कुलकर्णी यांची भेट घेण्यासाठी गेले. मात्र, त्यांना महापौर भेटले नाही. त्यामुळे रामायण बंगल्यासमोर तासभर ठिय्या दिला.

यावेळी अरुण महाले, वासुदेव तिडके, विशाल तिडके, श्याम काश्‍मिरे, नेमिनाथ काश्‍मिरे, किसन काश्‍मिरे, किरण काश्‍मिरे, संतोष वाघमारे, सोमनाथ तांदळे, भारत जगझाप, अरुण थोरात, किरण थोरात आदी पन्नासहून अधिक शेतकरी उपस्थित होते.

हरकतीसाठी ३० दिवसांची मुदत
योजनेचा अंतिम उद्देश स्पष्ट करताना हरकतींवर सुनावणी घ्यावी, स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. त्यानंतरच महासभेवर विषय ठेवण्याच्या सूचना असताना ती प्रक्रिया पूर्ण न करता महासभेने मंजुरी दिल्याने त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी झालेल्या महासभेत ठराव क्रमांक ६७० मध्ये नगरसेवकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला असून, प्रस्ताव कायदेशीर असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक अंकुश सोनकांबळे यांनी दिले. योजनेचे प्रारूप प्रसिद्ध केल्यानंतर हरकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३० दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. हरकतींचे निरसन करण्यासाठी लवाद नियुक्त केला जाणार आहे. त्यानंतरच योजनेला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे श्री. सोनकांबळे यांनी सांगितले.

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...