आमदार सुहास कांदे यांची पीकविम्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका 

नांदगाव : ‘कमी प्रीमियमवर मोठा विमा’ (Big Insurance in low premium) या भूलभुलय्याच्या चक्रात तालुक्यातील ४० हजारांहून अधिक शेतकरी भरडले (40K farmers get stuck in this bluff)  गेले आहेत. तालुक्यातील शेतकरी नागवला जाऊ नये, (Farmers shall not deprive) यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार सुहास कांदे (Suhas kande) यांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. 

नुकसानीच्या पुराव्यासह न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांसाठी विधिमंडळाच्या सभागृहांसोबतच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारे आमदार कांदे हे राज्यातील पहिलेच लोकप्रतिनिधी ठरले आहेत. 

नांदगाव विधानसभा मतदारसंघातील पीकविम्याच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अशा शेतकऱ्यांची संख्या ७० हजारांहून अधिक असून, नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दस्तुरखुद्द आमदार कांदे यांनीच पुढाकार घेतल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नजरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निवाड्याकडे लागल्या आहेत. याबाबत निर्णय लागला तर तो केस लॉ म्हणून अन्य शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडण्याची देखील आशा निर्माण झाली आहे. आमदार कांदे यांनी स्वतः नुकसानभरपाईसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एम. एम. साठे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या द्विसदस्य खंडपीठाकडे ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थितीत राहून आपले म्हणणे सादर केले असले तरी भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे प्रतिनिधी गैरहजर राहिल्याने पुढील सुनावणीवेळी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हजर राहिले नाही तर एकतर्फी आदेश सुनावण्याची तंबी खंडपीठाने दिली. पुढील सुनावणी ३० ऑगस्टला आहे. 

अतिवृष्टीमुळे २०२० मध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. एक कोटी ९८ लाख ६४ हजार ७८५ रुपयांचा प्रीमियम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात नुकसानभरपाईची काही लाखांची रक्कम आली. नांदगाव तालुक्यातील ३० हजार ५८५ पैकी २३ हजार ४६६ (७६.७ टक्के) जणांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा झालीच नाही. शेतकऱ्याने भरलेल्या प्रीमियममध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे योगदान सुमारे ४० टक्के असते. मोजक्याच लोकांना भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीने विम्याची रक्कम अदा केल्याने उर्वरित जणांच्या खात्यात विमाची रक्कम जमा झालीच नाही. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या प्रीमियमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे योगदान सुमारे ४० टक्के असते. मोजक्याच लोकांना सदर इन्शुरन्स कंपनीने विम्याची रक्कम अदा केल्याने मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनात ‘पुढचा नंबर’ आपलाच, अशी आशा निर्माण करून मनोविज्ञानाचा खेळ खेळला. या खेळात हळूहळू विमाधारक विमा कंपनीचा नाद सोडून देतील आणि विम्याची रक्कम अदा करण्याचे टाळता येईल. 

विमा कंपनीला न्यायालयात खेचून शेतकरीवर्गाला न्याय देण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती कांदे यांनी दिली. विमा कंपनीने शंभर कोटींची विमा रक्कम अदा केली नसल्याचा दावा कांदे यांनी केला. या प्रकरणाचा तळापर्यंत शोध घेताना अनेक बाबी उजेडात आल्या. त्यात शेतीच्या बांधाच्या एका बाजूच्या पिकाला नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला ती देण्यात आलेली नाही. 

विमा कंपनीकडे दोघांची सारखीच कागदपत्रे जमा आहेत. तरी असे का झाले, याचे उत्तर मिळत नव्हते म्हणून आमदार कांदे यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून भरपाई मिळालेले व न मिळालेले शेतकरी यांच्या याद्या घेऊन स्वतः उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संदर्भित विमा कंपनीने असमान न्यायाने वागून व औचित्याचा भंग करून हजारो शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर केले. भारत व राज्य सरकारने शेतकरीहितार्थ अदा केलेली प्रीमियमची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम हा करदात्यांचा पैसा आहे, याकडे लक्ष वेधले. 

याचिकेतील मुद्दे!
भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीतर्फे नमन वर्मा व दिग्विजय कापसे यांनी खरीप हंगामासाठी तालुक्यासह मतदारसंघातील ४१ हजार शेतकऱ्यांकडून खरिपातील हंगामी पिकाच्या संरक्षण व जोखमीसाठी विमा मिळवून देण्याकामी एक कोटी ९८ लाख ६४ हजार ७८५ रुपये स्वीकारले. ऑगस्ट २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी सदर पीकविमा रक्कम जमा झाली होती. प्रत्यक्षात किरकोळ रकमा देऊन काहींना त्याचा लाभ मिळाला. मात्र, असे प्रमाण एकूण शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत नगण्य आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर कृषी विभागाने घेतलेल्या आढावा बैठकीत विमा देण्याचे मान्य करूनही ती दिली जात नसल्याने आमदार कांदे यांनी जिल्हा पोलिसप्रमुखांकडे लेखी तक्रार दिली. 
---
हेही वाचा...

नाशिकमध्ये वैद्यकीय पर्यटन हब उभारणार