कोपर्डीची भगीनी अजुन न्यायाच्या प्रतिक्षेत...सरकार करतेय काय?

नाशिक : ज्या कोपर्डीच्या भगीनीवरील अत्याचाराने मराठा क्रांती मोर्चा स्थापन झाला, ती भगीनी अजुनही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. हे सरकार करतेय काय?. हा खटला तातडीने जलद न्यायालयात घ्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चातर्फे करण्यात आली आहे. 

मराठा समाजाला दिलेल्या सर्वच आश्‍वासनांबाबत प्रशासन गांभिर्याने काम करीत नाही. त्यात अडथळे निर्माण केले जातात. मागण्यांसंदर्भात तात्काळ पावले उचलावीत अन्यथा, येत्या 9 ऑगष्टपासून पुन्हा एकदा मराठा समाज राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यातील समन्वयकांची ऑनलाईन बैठक शनिवारी (ता. 27) झाली. या बैठकीत विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. येत्या 7 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने पूर्ण ताकदीनिशी बाजू मांडावी. त्यासाठी तज्ञांची नियुक्ती करावी. समाजातील अभ्यासू व्यक्तींनाही निमंत्रीत करावे. या प्रकरणातील सर्व अडथळे दुर करुन मराठा समाजाला प्रभावी आरक्षण द्यावे, असा ठराव यावेळी करण्यात आला. 

बैठकीत समाजाच्या विविध प्रलंबीत विषयांवर चर्चा झाली. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी झालेल्या आंलोलनातील युवकांवर दाखल झालेले खटले अद्यापाही सुरु आहेत. हे खटले मागे घेण्याचे आश्‍वासन प्रत्यक्षात आलेले नाही. दोन वर्षे शांततेत आंदोलन करणारे युवक सध्या न्यायालयाच्या चकरा मारीत आहेत. त्यामुळे अनेक युवकांचे भवितव्य अंधकारमय आहे. मुंबईत आझाद मैदानावर 2014 मध्ये 47 दिवस चाललेल्या ईएसबीसी उमेदवारांचा विषय त्यावेळी बैठकीत घेण्यात आला. त्या उमेदवारांचा विषय राज्य सरकारने तातडीने मार्गी लावावा. मराठा समाजाच्या विरोधात वाढलेल्या खोट्या ऍट्रॉसिटी घटनांबाबत गांङीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सोशल मिडीयावर मराठा समाजातील महिलांविषयी सुरू असलेल्या अपमानास्पद पोस्ट व बदनामीचा यावेळी निषेध करण्यात आला. 

राज्य शासनाने समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह निर्माण करण्याचे जाहिर केले होते. त्याबाबत प्रशासनाकडून दिरंगाई होत आहे. बहुतांश जिल्ह्यांत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे निर्माण झालेली नाहीत. अन्य समाजासाठीच्या निर्णयांवर ज्या गतीने कार्यवाही होते, तशी गती मराठा समाजाच्या प्रलंबीत प्रश्‍नांबाबत होत नाही. त्यात जाणीवपूर्व खोडा घातला जातो. मराठा समाज मागण्या मान्य पदरात पाडून घेण्यास सक्षम आहे. त्यांना आक्रमक भूमिका घेण्याची वेळ येऊ नये. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले टाकावीत. अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. 

या ऑनलाईन बैठकीत वीरेंद्र पवार, विनोद पाटील, राजेंद्र कोंढरे, दिलीप पाटील, विनोद साबळे, अंकुश कदम, करण गायकर, माऊली पवार, वृषाली शेंडगे. रवी मोहिते. दिलीप देसाई, राजेंद्र दाते-पाटील यांसह विविध पदाधिकारी चर्चेत सहभागी झाले. 
... 
 

https://scontent.fdel1-3.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_460738097457654_855104592_n.png?_nc_cat=103&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=xvn-kIc8ooYAX-YHzne&_nc_ht=scontent.fdel1-3.fna&oh=930a4661709d1babeb6813bf9af26a72&oe=5F1D3427