राष्ट्रवादीने केली भाजपची पोलखोल; एलईडी दिव्यांखालीच अंधार! 

शहरात ९२ हजार एलईडी फिटिंग बसविण्यासाठी ठराविक मुदत देऊनही वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने महापालिकेच्या वीज विभागाने अखेर टाटा प्रोजेक्ट कंपनीवर ८२.५ लाख रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे. आत्तापर्यंत एलईडी फिटिंग बसविण्याचे काम ८० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा वीज विभागाकडून करण्यात आला आहे.
NMC LED
NMC LED

नाशिक : शहरात ९२ हजार एलईडी फिटिंग (92k LED light fitting) बसविण्यासाठी ठराविक मुदत देऊनही वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने (Work is incomplete) महापालिकेच्या (NMC) वीज विभागाने अखेर टाटा प्रोजेक्ट कंपनीवर ८२.५ लाख रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे. आत्तापर्यंत एलईडी फिटिंग बसविण्याचे काम ८० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा वीज विभागाकडून करण्यात आला आहे. शहरात एलईडीच्या माध्यमातून झगमगाट केल्याचा सत्ताधारी भाजपच्या (BJP) दाव्याची पोलखोल राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) केली आहे. 

शहरात ९२ हजार एलईडी फिटिंग बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सात वेळा निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर टाटा प्रोजेक्ट कंपनीला फिटिंग बसविण्याचे काम दिले गेले. जुलै २०१९ मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ ते जून २०२० या कालावधीत एलईडी दिवे बसविणे अपेक्षित होते. परंतु पहिल्या सात महिन्यांत अवघे ३५ हजार एलईडी फिटिंग बसविण्यात आल्या. कोरोनाच्या कारणामुळे नोव्हेंबर २०२० अखेर मुदतवाढ देण्यात आली होती.

त्यानंतर १ डिसेंबरपासून दंडात्मक कारवाई करण्याचे वीज विभागाचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी आश्‍वासित केले होते. परंतु तीन महिने उलटूनही दंडात्मक कारवाई न झाल्याने वीज विभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. दंडात्मक कारवाई तर दूर उलट एलईडी फिटिंगची संख्या आणखी वाढविण्यात आली आहे. मुदतीत काम न झाल्याने स्मार्ट रोड ठेकेदाराला प्रतिदिन ३५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. घंटागाडी वेळेत न पोचल्यास दंड आकारला जातो. पेस्ट कंट्रोल ठेकेदारावर रोज पेस्ट कंट्रोल न झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याने एलईडी फिटिंगबाबत चालढकल का केली जाते, असा सवाल उपस्थित केला जात होता. 

राष्ट्रवादीचा पाठपुरावा 
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी एलईडी फिटिंगच्या कामकाजाला विलंब होत असल्याने राज्य शासनाकडे तक्रार केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाने महापालिकेकडे विचारणार केल्यानंतर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. राज्य शासनाच्या ऊर्जा संवर्धन धोरणांतर्गत नाशिक शहरात स्मार्ट स्ट्रीट लायटिंग हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर हाती घेण्यात आला आहे. प्रकल्पात महापालिकेची भांडवली गुंतवणूक नाही. तसेच वीज बचतीतून महापालिकेला पाच टक्के हिस्सा मिळणार आहे.

प्रकल्पाची ८४ महिने देखभाल दुरुस्ती संबंधित ठेकेदार कंपनी करणार आहे. कोविडमुळे कामे बंद ठेवली होती. शासन निर्देशानुसार कंत्राटदाराने मुदतवाढीची विनंती केल्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबरोबरच दंडात्मक कार्यवाही केली जाणार नसल्याच्या स्पष्ट सूचना होत्या. नोव्हेंबर २०२० अखेरपर्यंत विनादंड मुदतवाढ दिली. या कालावधीत ८० टक्के काम पूर्ण करण्यात आले. करारानुसार वाढीव मुदत संपुष्टात येऊनही काम न झाल्याने आत्तापर्यंत ८२.५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याचे शासनाला कळविण्यात आले आहे. 

...
मुळात तब्बल दहा महिने ठेकेदार काम करत नसेल, तर सत्ताधारी भाजपचे लक्ष नेमके कोठे आहे? दत्तक नाशिकचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होत नसेल, तर नाशिककरांचे दुर्दैव आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपला जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. 
- रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस  
...
हेही वाचा...

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com