Leagle practicioner wants financial package due to corona | Sarkarnama

यासाठी हवे आहे, वकिलांना शंभर कोटींचे `कोविड19` पॅकेज

संपत देवगिरे
सोमवार, 20 जुलै 2020

न्यायालयांचे कामकाज बंद आहे. त्यामुळे वकिलांनाही अनेक समस्याना सामोरे जावे लागत आहेत. विशेषतः नुकतेच काम सुरु केलेल्या युवा वकिलांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने या वकिलांसाठी शंभर कोटींचे पॅकेज द्यावे.

नाशिक : देशभरात कोरोनाचा संसर्ग सुरु होऊन 122 दिवस झाले आहेत. या कालावधीत न्यायालयांचे कामकाज बंद आहे. त्यामुळे वकिलांनाही अनेक समस्याना सामोरे जावे लागत आहेत. विशेषतः नुकतेच काम सुरु केलेल्या युवा वकिलांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने या वकिलांसाठी शंभर कोटींचे पॅकेज द्यावे, असे महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य जयंत जायभावे यांनी सांगितले.

यासंदर्भात ते म्हणाले, केंद्र शासनाने कोरोना संदर्भात विविध घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये दहा लाख कोटींचे पॅकेज जाहिर केले आहे. या पॅकेजमध्ये अनेक घटकांचा समावेष आहे. केंद्र सरकारने अनेक सुविधा, मदत देऊ केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने या पॅकेजमध्ये वकिलांचा समावेष करावा, असे पत्र गेल्या महिन्यात दिले आहे. न्यायालयाचे कामकाज बंद आहे. त्यामुळे न्यायालयात वकिल व्यवसाय करणारे स्वाभाविकपणे अडचणीत आहेत. यातील नवे वकिल तसेच नुकताच व्यवसाय सुरु केलेल्या वकिलांपुढे उपजिविकेचे अन्य साधन नाही. त्यांच्यापुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यांना त्यात दिलासा अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे अर्थसाह्य कशा स्वरुपात द्यावे याची तपशील मागणीपत्रात देण्यात आलेला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने हे साह्य द्यावे, अशी कौन्सिलची मागणी आहे. 

नव्या वकिलांना मदत द्या : मनसे
यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस व इगतपुरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड रतनकुमार इचम यांनीही निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. नुकतेच विधी शिक्षण  घेऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थी, पाच- दहा वर्षांपासून न्यायालयात उमेदवार व ज्येष्ठ वकिलांकडे कनिष्ठ सदस्य म्हणून काम करणारे वकिल मोठ्या संख्येने आहेत. या वकिलांपुढे न्यायालय बंद असल्याने गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक वकिलांनी याविषयी संपर्क करुन याबाबतच्या अडचणी सांगीतल्या आहेत. हा वर्ग शिक्षीत असल्याने त्यांच्या समस्यांकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. राज्य सरकारने या वकिलांचा विचार करुन त्यांना अर्थसाह्य द्यावे. या वकिलांना कोणतेच उत्पन्नाचे साधन नसल्याने याबाबत मनसेकडून संबंधीतांना निवेदन देण्यात येईल, असे अॅड इचम म्हणाले.
...
 

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख