किसान सभेचा ठिय्या आंदोलनाने अधिकाऱ्यांना फुटला घाम! - Kisan sabha agitation at Thanapada | Politics Marathi News - Sarkarnama

किसान सभेचा ठिय्या आंदोलनाने अधिकाऱ्यांना फुटला घाम!

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2020

लाभार्थी निवड चुकीच्या पध्दतीने होते, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाच्या कारभाराबाबत जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी चर्चेसाठी येत नाहीत, तोपर्यत ठिय्या आंदोलन केले. अधिकारी आल्सुयावरच ते मागे घेण्रूयात आले. 

नाशिक : जिल्हा नियोजन अधिकारी स्तरावर पंतप्रधान घरकुल योजनेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केला जात आहे. त्यामुळे गरजु व पात्र आदिवसी लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे या कामकाजाची चौकशी करण्यात यावी. जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी या मागणीसाठी मंगळवारपासून ठाणापाडा (ता. त्र्यंबकेश्‍वर) येथे किसान सभेतर्फे ठिय्या आंदोलन सुरु करम्यात आहेत. त्यात मोठ्या संख्येने आदिवासी सहभागी झाल्याने अधिकाऱ्यांना त्यांची समजुकत घालता घालता घाम फुटला. 

किसान सभेतर्फे वन जमिनींच्या प्रश्‍नांवर यापूर्वी देखील नाशिक ते मुंबई असा राज्यातील हजारो आदिवासींचा लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. आक्रमक आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या किसान सभेने कालपासून घरकुल प्रश्‍नावर ठाणापाडा (त्र्यंबकेश्‍वर) येथे मंगळवारपासून किसान सभेचे सेक्रेटरी इरफान शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी विकास विभागाच्या भकास कारभाराच्या विरोधात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. रात्री उशीरापर्यंत हे आंदोलन चालले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्यासाठी विविध प्रयत्न केले. मात्र आंदोलकांचे आदिवासी असमाधानी आहेत. त्यांच्या अनेक तक्रारी असल्याने प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. समजुत घालण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना अक्षरशः घाम फुटला. प्रधानमंत्री घरकुल योजनेतील निकषाबाबत असमाधान व्यक्त करुन लाभार्थी निवड चुकीच्या पध्दतीने होते, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाच्या कारभाराबाबत जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी चर्चेसाठी येत नाहीत, तोपर्यत ठिय्या आंदोलन केले. अधिकारी आल्सुयावरच ते मागे घेण्रूयात आले.  

दुपारी चारला प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी भिमाशंकर ढोले यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलनकर्त्यांची समजुत काढण्याचा प्रयत्न केला. रोजगार हमी योजनेत मजुरांना काम मिळत नाही, जिल्हा नियोजन समितीतून जनसुविधा योजनेंतर्गत होणारा भ्रष्टाचार, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांची "एसीबी' मार्फत चौकशी या मागण्यांवर ते ठाम होते. उप विभागीय अदिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे आश्वासन दिले. 

यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी घरकुलाचे हप्ते, घरकुल निवड यादी, ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहार, रस्ते, पाणी, वीजेसह परतीच्या पावसाने झालेल्या नूकसानीने शेतकरी हतबल झाला असुन सरसकट पंचनामे करून एकरी 25 हजार रूपयाची मदत भरपाई द्यावी, वनजमीनाचे अपात्र दावेदार शेतकर्यांना नुकसान भरपाई, खावटी वाटप, प्रत्येक आदिवासींना खवाटी कर्ज मिळावे, जनसुविधा योजनेंतर्गत गाव तेथे स्मशानभूमी आदी मागण्या केल्या. त्याबाबत आश्‍वासन मिळाल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. गटविकास अधिकारी किरण जाधव, नायब तहसिलदार आर. एम राठौड, कृषि अधिकारी संदिप वळवी, जिल्हा परिषद सदस्य रमेश बरफ, उपसभापती देवराम मौळे, माजी सभापती ज्योती राऊत, भाऊराज राठौड आदी उपस्थित होते. 
... 
 

https://scontent.fdel1-3.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख