महेश झगडेंकडे चौकशी समितीचे प्रमुखपद द्या!

नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयातील ऑक्सिजन गळतीमुळे २४ कोरोनाग्रस्त रुग्णांनी मृत्यूला कवटाळले. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलेल्या समितीत यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या समावेशामुळे निष्पक्ष चौकशीबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नाशिककर संतापले असून, सरकार मंत्री चालवतात की सरकारीबाबू असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. त्याचवेळी नाशिकचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त म्हणून काम पाहिलेले अन्‌ मंत्रालयात सामान्य प्रशासनात प्रशासन पुनर्रचनेचे प्रधान सचिव म्हणून निवृत्त झालेले महेश झगडे यांना चौकशी समितीच्या प्रमुखपदी नेमावे, असा आग्रह नाशिककरांचा आहे. 

दुर्घटनेबद्दल उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. हाच मुद्दा पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी रुग्णालयाच्या भेटीनंतर अधोरेखित केला. त्यानंतर श्री. टोपे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न-औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दुर्घटनेची पाहणी केल्यानंतर विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखालील सातसदस्यीय समिती जाहीर केली. त्यानंतर सोशल मीडियातून राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी टीकेची झोड उठली आहे. श्री. गमे नाशिक महापालिकेचे आयुक्त होते. त्यांच्या कार्यकाळात कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासंबंधीचे निर्णय घेतले गेले. ते आता विभागीय आयुक्त आहेत. त्यांना चौकशी समितीचे अध्यक्षपद देणे यात सरकारच्या भूमिकेचे गमक दडल्याची टीका नाशिककर खुलेआम करू लागले आहेत. अशातच, परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे, राज्यात कोठेही स्वयंसेवक म्हणून कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मी प्रशासन आणि नागरी समुदायास मदत करण्यास उपलब्ध आहे, अशा आशयाचे ट्विट श्री. झगडे यांनी केले. त्याचक्षणी श्री. झगडे यांना चौकशी समितीच्या प्रमुखपदी नेमण्याची मागणी नाशिककरांनी लावून धरली आहे. परिणामी, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये श्री. भुजबळ, श्री. थोरात, श्री. टोपे, डॉ. शिंगणे, श्री. भुसे यांच्यासारखे अनुभवी मंत्री असल्याने सरकार चौकशी समितीच्या पुनर्रचनेचा विचार करणार की? सरकारीबाबू म्हणतील तसा चौकशीचा फार्स होणार? असे प्रश्‍न नाशिककरांमध्ये रुंजन घालू लागले आहेत. 
 
झगडे देतील वेळ 
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जयवंत जाधव म्हणाले, की निष्पक्ष चौकशीसाठी नाशिककरांचा आग्रह पाहता, श्री. झगडे निवृत्त असल्याने ते चौकशीसाठी वेळ देतील. श्री. झगडे यांच्याकडे अन्न-औषध प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव जमेस असल्याने त्यांच्याकडे चौकशी समितीच्या जोडीला राज्यातील ऑक्सिजन आणि रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या वितरणातील गोंधळ संपुष्टात आणण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग राज्य सरकारला करून घेता येईल. आताच्या परिस्थितीत यंत्रणेतील अधिकारी हे चौकशी समितीत असल्याने कुठलीही गोष्ट चुकीची घडली कशी? हे कसे म्हणतील हा नाशिककरांना पडलेला प्रश्‍न स्वाभाविक आहे. त्याचा विचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करायला हवा. 

 
मुख्यमंत्र्यांना घालणार साकडे 
व्यवस्थेमुळे २४ बळी जात असताना यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर निष्पक्ष चौकशी कशी होणार? हा सामान्यांना पडलेला प्रश्‍न चौकशी समितीच्या पुनर्रचनेच्या अनुषंगाने विचार करायला लावणारा आहे. निष्पाप रुग्णांच्या बळींची चौकशी करण्यासाठी त्रयस्थ समिती आवश्‍यक आहे. त्यासाठी आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालणार असल्याचे नाशिक महापालिकेतील शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी म्हटले आहे. 
 
महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष 
जीवन-मरणाच्या प्रश्‍नाशी निगडित असलेल्या ऑक्सिजन व्यवस्थेबद्दलच्या अनास्थेला महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत ठरले आहे. ऑक्सिजनची गळती होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेपर्यंत धडकल्या होत्या. त्या तक्रारींकडे लक्ष दिले गेले नाही. हे कमी काय म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा वचक प्रशासनावर राहिला नसल्याने हे घडले आहे. अशावेळी सरकारला बदनाम केले जात असेल, तर राज्य सरकारने त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. याबद्दल आपण श्री. थोरात, काँग्रसेचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याशी बोलणार आहे. नाशिककरांच्या भावनेचा सहानुभूतिपूर्वक विचार होऊन बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, अशा पद्धतीने चौकशी समितीची रचना करावी, असे काँग्रसेचे शहराध्यक्ष शरद आहेर यांनी सांगितले. 

ढिसाळ अन् अकार्यक्षम कारभाराचा परिपाक 
नाशिक महापालिकेचा किती भोंगळा कारभार चालला आहे. बोगसपणा चाललाय. महापालिकेच्या प्रशासकीय ढिसाळ आणि अकार्यक्षम कारभाराचा परिपाक म्हणजे, २४ कोरोनाग्रस्तांचा बळी जाणे हे आहे. त्यामुळे त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. ज्यांनी पूर्वी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त म्हणून काम पाहिले आणि आता विभागीय आयुक्त आहेत, त्यांनी चौकशी समितीचे अध्यक्षपद देणे कितपत समर्थनीय आहे, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे श्री. झगडे यांची प्रमुखपदी नियुक्ती करत चौकशी समितीची पुनर्रचना करायला हवी, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी यांनी केली. 
--