बलिप्रतिपदा दिनी सुरु होणार किसान सभेची ‘लेटर टू पी.एम.’ मोहीम

नाशिक : केंद्र सरकार कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हातातील बेड्या तोडण्याची भाषा करत आहे. दुसरीकडे शेतीमालावर निर्यातबंदी आणि बेसुमार शेतीमाल आयात करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करायचे काम करत आहे. या धोरणामध्ये बदलासाठी यंदाच्या दिवाळीत बलिप्रतिपदेला राज्यातील हजारो शेतकरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणार आहेत.

यासंदर्भात अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ.अशोक ढवळे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे देशभरातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले आहेत. या  पार्श्वभूमीवर सरकारने आपले शेतकरीविरोधी धोरण बदलावे या मागणीसाठी हे आंदोलन होणार असल्याचे सांगितले.   

याबाबत ढवळे यांनी सांगितले की, किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत याबाबतचे सविस्तर नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील तेवीस जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून पत्र लिहून घेण्याची मोहीम किसान सभेने सुरू केली आहे. सोमवारी (ता. १६) तालुका स्तरावर मिरवणुका काढून ही हजारो पत्रे पोस्ट पेटीत टाकली जाणार आहेत.

कृषी कायद्यांतील बदलांच्या माध्यमातून कांद्याला आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्याचे श्रेय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने या बदलानंतर लगेचच कांद्यावर कठोर निर्यातबंदी लादली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाकण्यात आलेल्या फ्युमिगेशन, क्वॉरन्टाईन या अटी शिथिल करून कांदा आयातीला खुली परवानगी दिली. ६० हजार टनापेक्षा अधिक कांदा तत्परतेने आयात केला. दिवाळीच्या आधी आणखी २५ हजार टन कांदा आयात होईल याची व्यवस्था केली. नाफेडलाही कांदा आयात करायला सांगितला. टी.आर.क्यू. कोट्याअंतर्गत १० लाख टन बटाटा आयातीची प्रक्रिया सुरू केली. आयातकर १० टक्क्यापर्यंत कमी केला. भूतानकडून ३० हजार टन बटाटा आयात होईल याची व्यवस्था केली. तूर आणि उडिदाच्या आयात कोट्यास मुदतवाढ दिली. मोझॅम्बिककडून दरवर्षी २ लाख टन तूर आयात कराराची मुदत या वर्षी संपत होती, त्या कराराला मुदतवाढ देत तूर आयात सुरू ठेवली. म्यानमार सोबत दरवर्षी २.५ लाख टन उडीद आयातीचा प्रस्ताव तयार केला. शेतीमालाला रास्त भाव मिळणार नाही याची तजवीजच या धोरणांच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. 

केंद्र सरकारने राज्यातील अतिवृष्टी नुकसान मदतीत भरीव वाढ करावी, पीक विमा योजनेची रास्त अंमलबजावणी करावी, पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना न्याय देणारी बनविण्यासाठी पावले उचलावीत, शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना आधार भावाचे कायदेशीर संरक्षण द्यावे, किमान आधारभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करून व्यवस्था उभारावी, शेतकऱ्यांची देशव्यापी कर्जमुक्ती करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर योजना करावी, सर्व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, शेतकऱ्यांना व्यापार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे यांसह विविध मागण्यांचा पत्रात समावेष आहे.  या मोहिमेत हजारो शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन माजी आमदार जे.पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे.
....
 

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_460738097457654_855104592_n.png?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=G_xHQXQfUz8AX9XHc8y&_nc_ht=scontent.fpnq6-1.fna&oh=a8f7ca0dfbb2d17c12de5d756bf1cbf6&oe=5FD32327