नाशिक : शहरात कुठेही अनावश्‍यक भूसंपादन झालेले नाही. (Land acquisition is needfull) भूसंपादनाची प्रक्रिया अतिशय पारदर्शी झाली असून, (It is a transparent)उलट महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचविले आहेत. अनावश्‍यक भूसंपादन झाले असेल तर गुन्हे दाखल करावे, असे खुले आव्हान स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते (Standing committy Chairmen Ganesh Gite) यांनी दिले.
अनावश्‍यक भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर ‘सकाळ’शी बोलताना श्री. गिते म्हणाले, ज्या आरक्षणांचे भूसंपादन झालेले नाही, त्यातील बहुतेक प्रकरणे न्यायालयीन, तांत्रिक बाबींमध्ये अडकली आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांना मोबदला देऊ शकत नाही. वाटाघाटीतून जी प्रकरणे मंजूर करण्यात आली, ती प्राधान्यक्रम समितीच्या बैठकीत इनकॅमेरा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील भूसंपादन कार्यालयामार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविल्यास अडीच पट मोबदला द्यावा लागतो. त्याशिवाय अठरा टक्के जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आस्थापना खर्च अदा करावा लागत असल्याने आरक्षित जमिनीची किंमत कित्येक पटींनी वाढली. तीच प्रकरणे महापालिकेमार्फत मंजूर केल्यास २०१३ च्या कायद्यानुसार दुप्पट मोबदला दिला जातो. यात महापालिकेचे आर्थिक हित आहे.
वाटाघाटीतील प्रस्ताव मंजूर करताना महापालिकेच्या ४५ टक्के रक्कमेची बचत करण्यात आली आहे. त्यातून सव्वाशे कोटी रुपयांचा फायदा झाला. त्याशिवाय वाटाघाटीत मंजूर झालेल्या प्रस्तावातील जमीनमालकांना न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी अट टाकण्यात आल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टळले आहे. ज्या जमिनी ताब्यात घेतल्या त्याच्या मुद्रांक शुल्कातून महापालिकेला १२ कोटी रुपयांचा परतावा मिळणार आहे. उलट २० वर्षांपूर्वी संकल्पना राबविली असती, तर महापालिकेला मोठा आर्थिक लाभ मिळाला असता, असा दावाही त्यांनी केला. आरक्षणे ताब्यात घेताना शेतकरी, बिल्डर्स असा भेदभाव करता येत नाही.
ते म्हणाले, ज्यांच्याकडून प्रथम प्रस्ताव येतो, ती आरक्षणे ताब्यात घ्यावी लागतात. ज्यांना टीडीआर स्वरूपात मोबदला हवा असतो, त्यांना तो दिला जातो. टीडीआरच्या माध्यमातून देखील मोबदला देण्यात आला आहे. आरक्षणे ताब्यात घ्यावीच लागतात. त्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये २० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. आरक्षणे शहराची फुफुसे आहेत. ती ताब्यात घेतली नाही, तर शहराचे नुकसान होते. महापालिकेने संपादित केलेली आरक्षणे बहुतांश मिसिंग रस्ते आहेत. नगरविकासमंत्र्यांना पत्र देऊन भूसंपादनाच्या प्रस्तावांना मंजुरी आणणे, हा गुन्हा नाही. त्यामुळे शहरात अनावश्‍यक भूसंपादन झाले नसल्याचा दावाही गिते यांनी केला.
...
भूसंपादन शहरासाठी गरजेचे असून, कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. आरक्षित भूसंपादने मंजूर करून भूमिपुत्रांना न्याय दिला आहे. यातून महापालिकेचे सव्वाशे कोटींहून अधिक रक्कम वाचली आहे. जी प्रकरणे प्रलंबित आहे त्यातील बहुतांशी न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे.
-गणेश गिते, सभापती, स्थायी समिती
...
हेही वाचा...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.