नाशिक महापालिकेत भाजपचे नव्हे माफीयांचे राज !

नाशिक  : महापालिकेत वरकरणी भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे. मात्र प्रत्यक्षात या पक्षाच्या आडून माफियाराज सुरू आहे. नगरसेवकांना विकासकामांसाठी करोडो रुपये दिले जातात. मात्र, त्यातून बेंचेस, ट्री गार्ड, रस्त्यांवर डांबर ओतणे, दोन ड्रेनेज लाइन टाकणे या कामांवरच अधिक खर्च केला जातो. नाशिककरांच्या मूळ प्रश्‍नावर कोणी बोलत नाही. महासभेत तमाशा करायचा व टेंडर मॅनेज करायचे एवढेच काम होते, असा आरोप माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी केला आहे. 

श्री. पाटील यांनी शहरवीसांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.  घरपट्टी व पाणीपट्टीची दरवाढ नाशिककरांवर लादली आहे. ती रद्द झाली पाहिजे. यासंदर्भात आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करणार आहे. जनतेच्या समस्या व शहराचा दुरगामी विकास याकडे पुर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. कारण ठराविक सर्वपक्षीय तीस नगरसेवकांची आतुन युती आहे. तेच सर्व कारभार हाकतात. 

ते म्हणाले, महापालिकेत जरी वरकरणी सत्ताधारी, विरोधी पक्ष असे वातावरण दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात ३० ते ३२ सर्वपक्षीय नगरसेवक असे आहेत, की तेच महापालिका चालवितात. ठेके घेण्यापासून आंदोलन करणे, प्रशासनावर दबाव आणणे, ठेके घेताना रिंग करणे या प्रकारचे नियमबाह्य कामकाज महापालिकेत चालते. एखाद्या विषयाला विरोध करायचा की बाजू घ्यायची, याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेतला जातो. यातून लोकहितापेक्षा तिजोरीतील पैसा ओरबडून खाण्याची वृत्ती बळावल्याने महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे. 

पाटील म्हणाले, प्रशासनातर्फे स्थायी समितीला आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले जाणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, की महापालिकेचे अंदाजपत्रक दोन हजार ३०० कोटी रुपये उत्पन्न आहे. मात्र, एक हजार ४०० कोटी रुपयांचे, उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन तेवढेच अंदाजपत्रक सादर झाले पाहिजे. प्रशासनावर दबाव टाकण्यासाठी आंदोलने होतात. ती आंदोलनेही मॅनेज असतात. राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, नगरसेवक मूळ कामे सोडून ठेकेदार झाले आहेत. घंटागाडी, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकलची कामे करणारे ठेकेदार नगरसेवक व पक्षांचे पदाधिकारी आहेत. मोबाईल टॉवर बसवायचा असेल, तरी नगरसेवकांना विचारले जाते. हप्ते गेल्याशिवाय टॉवर बसत नाही. एखाद्या जागेवर ले-आउट मंजूर झाल्यानंतर तत्काळ तेथे उद्याने, रस्ते, ड्रेनेज लाइन टाकून भाव वाढविले जातात. त्याबदल्यात ले-आउटधारकांकडून नगरसेवक पैसे घेतात. मात्र, त्या पैशांची वसुली फ्लॅट दरवाढीतून होते. अडीचशे कोटींची रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. मात्र, ते रस्ते कुठे करणार, असा सवाल करताना श्री. पाटील यांनी आतापर्यंत झालेल्या रस्ते कामाचा लेखाजोखा सादर करण्याची मागणी केली. 
...