D. L. Karad questioned what is there in 20 lakhs crore package for workers | Sarkarnama

डी. एल. कराड म्हणतात, "मोदी साहेब, २० लाख कोटींमध्ये कामगारांसाठी काय आहे?'

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 23 मे 2020

पंतप्रधान मोदींनी वीस लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये कामगारांसाठी काय आहे, हे एकदा जाहिर करावे, असा प्रश्‍न सीटू कामगार संघटनेचे राष्ट्रीय नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी केला आहे. 

नाशिक : कोरोनाचे संकट जगभरात आहेत. त्याची झळ उद्योगांना बसली तेव्हढीच कामगार, कष्टकऱ्यांनाही बसली आहे. त्यामुळे कामगारांचा देखील विचार केला पोहिजे. मात्र केंद्र सरकारने जे २० लाख कोटींचे फसवे पॅकेज जाहिर केले आहे. त्यात गरजु व गरीब जनतेसाठी काहीच नाही हे वास्तव आहे. पंतप्रधान मोदींनी वीस लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये कामगारांसाठी काय आहे, हे एकदा जाहिर करावे, असा प्रश्‍न सीटू कामगार संघटनेचे राष्ट्रीय नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी केला आहे. 

ते म्हणाले, कोरोनाच्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी सर्वाधीक परिश्रम व कष्ट कामगार घेणार आहे. मात्र कोरोनाच्या निमित्ताने सरकार याच घटकांवर अन्याय करीत आहे. त्यांच्यासाठी कोणत्याच पॅकेजमध्ये काहीही नाही. नुकतेच केंद्र शासनाने जाहिर केलेले पॅकेज तर फसवे आहे. त्यात अनेकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कामगारांचा जराही विचार त्यात नाही. यानिमित्ताने कामगार कायद्यांत अत्यंत अन्याय्य बदल केले जात आहेत. ते तातडीने थांबवावे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. या मागण्यांसाठी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शने केली. कामगार कायद्यामध्ये कामगारविरोधी बदल केले जात आहेत. केंद्र व राज्य सरकारचे हे धोरण चुकीचे आहे. त्या विरोधात, तसेच पंतप्रधानांच्या २० लाख कोटी पॅकेजच्या निषेधासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात राज्यभर कामगारांनी निषेध दिन पाळण्यात आला. 

https://scontent.fdel1-3.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

निवेदनात पुढील मागण्या आहेत. लॉकडाउनच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारांनी कामगार कायदे बदलण्याचे व स्थगित करण्याचे धोरण रद्द करावे, कामाचे तास पूर्वीप्रमाणेच आठ तास असावेत, लॉकडाउन कालावधीचे वेतन कामगारांना विनाकपात देण्यात यावे, लॉकडाउनमुळे अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या जिल्ह्यात व राज्यात जाण्याची मोफत व्यवस्था करावी, आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबाला सात हजार पाचशे रुपये थेट रक्कम दरमहा देण्यात यावी, गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य व जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करावा, महागाई भत्ता गोठविण्याचा व वेतन कपातीचा निर्णय मागे घ्यावा, लॉकडाउनच्या काळात कामावर असलेल्या सर्वांना गरजेनुसार सुरक्षा साधने व ५० लाखांचा विमा काढावा, पॉवरलूम कामगारांना वेतन मिळालेले नाही. ते वेतन देण्याची व्यवस्था करावी, रिक्षा-टॅक्‍सीचालक- मालक, सलून कामगार, दुकानदार व त्यांच्या कामगारांना आर्थिक सहाय्य करावे, या मागण्या करण्यात आल्या. 

या आंदोलनात नाशिक जिल्हा सीटू, रिक्षा-टॅक्‍सीचालक- मालक संघटना, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, नाशिक जिल्हा आशा कर्मचारी युनियन, नाशिक जिल्हा शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना आंदोलनात सहभागी झाले. निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी डॉ. कराड, राजू देसले, सुनंदा जरांडे, दिलीप थेटे, व्ही. डी. धनवटे, श्‍यामसुंदर जोशी, अरुण म्हस्के, दत्तू तुपे, सीताराम ठोंबरे, तानाजी जायभावे, संतोष काकडे, तुकाराम सोनजे, मोहन जाधव, गौतम कोगळे, निवृत्ती केदार, नितीन सांगळे, संतोष पगार आदी सहभागी झाले होते. 
... 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख