मराठा, ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारवरच दबाव आणावा लागेल - Create pressure on Delhi government for Maratha, OBC Reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगलीकडे रवाना, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार

मराठा, ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारवरच दबाव आणावा लागेल

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 19 जून 2021

मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा विषय १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आता केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे सर्वांनी एक होऊन केंद्र सरकारवर दबाव आणावा, असे आवाहन माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केले.

जळगाव : मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा विषय १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आता केंद्र सरकारकडे आहे. (Reservation issue is at centre due to article 102) त्यामुळे सर्वांनी एक होऊन केंद्र सरकारवर दबाव आणावा, (Pressure should be create on Central Government) असे आवाहन माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केले. जळगाव येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. खडसे म्हणाले, की मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळालाच पाहिजे. मराठा समाजात एक वर्ग गरीब आणि मध्यमवर्गीय असून, ते हलखीचे जीवन जगत आहेत. त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळालाच पाहिजे.

आरक्षणाची मागणी राज्य सरकारकडे करून उपयोग नाही. आता १०२ वी घटना दुरुस्ती झाल्याने याचे सर्व अधिकार आता केंद्र सरकारकडे गेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. आता याचे संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. मराठा, ओबीसी किंवा नव्याने कोणते आरक्षण द्यायचे असेल, तर यासंबंधी निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार केंद्र सरकरकडे आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारवर दबाव आणावा लागेल. यासाठी सर्वांना एकजूट करावी लगेल.

ही चौकशी राजकीय कशी?
सध्या चर्चेत असलेल्या रायसोनी पतसंस्थेच्या घोटाळ्यासंदर्भात श्री. खडसे यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, कोणताही दोष नसताना माझी अनेक यंत्रणांकडून झालेली चौकशी राजकीय नव्हती. मग, आता बीएचआर प्रकरणी होणारी चौकशी, तपास राजकीय कसा असू शकेल?.  असा प्रश्‍न माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला.

या कारवाईबाबत श्री. खडसे यांना विचारले असता ते म्हणाले, की बीएचआर पतसंस्थेत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. अनेकांनी कोटींचे कर्ज घेऊन नाममात्र रकमा ठेवीदारांना देत कर्जाची सेटलमेंट केली. मालमत्ताही कवडीमोल घेतल्या. यासंबंधी ॲड. कीर्ती पाटील यांनी २०१८ मध्ये तक्रार केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाने आर्थिक गुन्हे शाखेस तपासाच्या सूचना दिल्या. त्याअन्वये ही चौकशी व कारवाई सुरू आहे.

ही कारवाई राजकीय असल्याचा आरोप होत आहे, याबाबत विचारले असता, ते म्हणाले ‘‘दोष नसताना माझी सीआयडी, एसीबी, एटीएस, प्राप्तिकर विभाग, झोटिंग समिती अशा यंत्रणांनी चौकशी केली. आता ‘ईडी’कडूनही चौकशी होत आहे. या चौकशी राजकीय नाहीत. मग ‘बीएचआर’ची चौकशी राजकीय कशी म्हणता येईल? असा खोचक प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.
...
हेही वाचा...

ब्रम्हगिरी पर्वतावर अवैध उत्खननाबाबत कारवाईचा बडगा

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख