द्वेषाच्या राजकारणात कोरोनाने शिकवले प्रेम

नाशिक : पर्यावरण, प्रदूषणाचे वाढलेल्या प्रश्‍नांच्या अनुषंगाने आरोग्याच्या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागणार आहे. (In future will have to face envirnment, polluation related health issues)  अशा परिस्थितीत शिस्तबद्ध, सदृढ अन् सहजीवनातून समाज संकटावर मात करू शकेल, (That case only symbiosis lifestyle will help to overcome it) असे प्रतिपादन आमदार डॉ. सुधीर तांबे (Dr Sudhir Tambe) यांनी आज येथे केले. तसेच द्वेषाच्या केल्या जाणाऱ्या राजकारणाच्या परिस्थितीत कोरोनाने द्वेषापेक्षा प्रेम शिकवले. जात-धर्म-पंथच नव्हे, तर देशांच्या सीमा मोडीत काढल्या, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

ते म्हणाले, कोरोना प्रतिबंधाचे नियम शिथिल केल्यानंतर गर्दी वाढली. पथ्ये पाळली जात नाहीत. लग्न, मेळाव्यांप्रमाणे पर्यटन स्थळांवर लोक मोठ्या संख्येने एकत्र येताहेत. अशावेळी कोरोनाचे माणसाशी युद्ध आहे, हे विसरून चालत नाही. प्रत्येकाने तिसरी लाट येणार नाही यासाठी सजग व्हायला हवे, असे सांगून डॉ. तांबे म्हणाले, की कोरोनाकाळात शिक्षणव्यवस्थेची मोठी हानी झाली. सामान्य माणसाच्या जगण्याचे प्रश्‍न तयार झाले. व्यापार-उद्योगांचे मोठे नुकसान झाले. शाळाबाह्य मुलांची राज्यातील संख्या २० लाखांपर्यंत पोचली. ही मुले गरीब कुटुंबातील आहेत. २७ टक्के मुले ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकलेत. ही हानी यापुढील काळात भरून काढणे शक्य आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकण्याची सवय आहे. त्यामुळे स्वयंअध्ययनाची तयारी विद्यार्थ्यांनी करावी यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. पालकांन सुद्धा मोबाईलचा चुकीचा वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.

सरकारी-खासगी समन्वय हवा
सामान्य माणसाला आरोग्यसेवा मिळावी म्हणून सरकारी आरोग्यव्यवस्था बळकट करावी लागेल. पण खासगी क्षेत्र चांगले सेवा देत असून, ७० टक्के सेवा खासगीतून मिळतात. अशावेळी सरकारी आणि खासगी आरोग्य क्षेत्राचा समन्वय साधावा लागेल. आरोग्यविम्याच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रातून चांगल्या आरोग्यसेवा सामान्य माणसांना देणे शक्य आहे. स्वर्गीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दूरदृष्टीने लसीकरणाचे धोरण स्वीकारले. मात्र देशात भक्कम असलेली लसीकरणाची व्यवस्था कोरोनाकाळात वापरली गेली नाही. परदेशात बारा ते पंधरा वर्षे वयाच्या मुलांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. त्यामुळे कोरोनावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने लसीकरणाचा प्रभावी कार्यक्रम राबवणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शिक्षणात विनाअनुदानित तत्त्व चुकीचे आहे, असे सांगून डॉ. तांबे म्हणाले, की बारावीपर्यंतच्या सरसकट शिक्षणाची मोफत व्यवस्था सरकारने द्यायला हवी. पण तसे होत नसल्याने विनाअनुदानित शिक्षकांना न्याय मिळावा म्हणून केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि अनुदान सुरू झाले. अजूनही राहिलेल्या शिक्षकांच्या संबंधाने प्रश्‍न धसास लावायचा आहे. पदवीधर अंशकालीन शिक्षकांचे वय ४० ते ४५ वर्षांच्या पुढे गेले आहे. अशा शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने घेतले जावे, यासाठी प्रयत्न केला.

बेरोजगारी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची व्यवस्थेची मी मागणी केली आहे. त्याचजोडीला शेती, उद्योग-धंद्याचे प्रश्‍न उपस्थित करत विधिमंडळ सभागृहात पीकविम्याचे, आरोग्यविम्याचे प्रश्‍न उपस्थित केले. शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने कौशल्य विकसित करण्याचा आग्रह धरला आहे.
...
हेही वाचा...

आम्ही पाणी मागीतले, अजितदादांनी धरण दिले !