नाशिक : संसदेत विरोधी पक्ष नसतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर तीन कामगार विधेयके मंजुर करुन घेतली आहेत. त्यानुसार देशातील 74 टक्के कामगार आपला नोकरीचा अधिकार गमावणार आहेत. त्यांना आता "हायर अँड फायर' मध्ये ढकलण्यात आले आहे. कामगारांना संकटात लोटणारी या संहिता राष्ट्रपतींनी स्विकारु नयेत, असे आवाहन "सीटू'चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केले आहे.
यासंदर्भात आज देशभरात विविध शहरांत आंदोलन करण्यात आले. नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतीत देखील आंदोलन करुन कामगारांनी केंद्र सरकारचा निषेध केला. या विषयावर सीटू सह सर्व कामगार संघटनांनी देशव्यापी आंदोलनानंतर राष्ट्रपतींना ही मागणी केली आहे. यासंदर्भात डॉ. कराड म्हणाले, शेतकरी विरोधातील दोन विधेयके विरोधी पक्ष व शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही केंद्र सरकारने जबरदस्तीने मंजूर केली. यामध्ये विरोधी पक्षाच्या आठ खासदारांचे निलंबन केले. त्यानंतर संसदेमध्ये कोणीही विरोधी पक्ष नसताना देशातील कामगार वर्गाच्या जीवनावर अत्यंत विपरीत परिणाम करणाऱ्या तीन श्रम संहिता लोकसभेमध्ये सादर करून मंजूर करण्यात आल्या. यामध्ये सरकारने जनतेने दिलेल्या बहुमताचा गैरवापर करून शेतकरी व कामगारांच्या विरोधातील कायदे करण्याचा जोरदार सपाटा सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्र, शेतकरी, ग्रामीण जनता, उद्योग आणि कामगार वर्ग, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे.
ते म्हणाले, या नवीन लेबर कोडमध्ये कामगार वर्गाला कायद्याचे संरक्षण कमी केले. मालकांविरूध्दच्या तरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारने आजपर्यंत मंजूर केलेल्या चार लेबर कोडमुळे कामगार वर्ग गुलामगिरीत ढकलला जाईल. देशातील 74 टक्के कामगार वर्गाची नोकरीची सुरक्षितता काढून घेण्यात आली आहे. मालकांना पाहिजे त्या वेळेला कामगारांना कामावर ठेवता येईल आणि हवे तेव्हा काढून टाकता येईल. तीनशे पेक्षा कमी कामगार असलेले उद्योग बंद करण्यासाठी आता सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लेऑफ, कामगार कपात करण्यास मालक मोकळे होतील. जादा वेतन असलेल्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यात येईल. अनेक उद्योग बंद करून इतरत्र हलविण्यात येतील. युनियनची नोंदणीही अवघड करण्यात आली आहे. संप करणे अशक्‍य केले आहे. सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्याच्या नावाखाली आहे ती व्यवस्था मोडीत निघणार आहे. ईएसआय, प्रॉव्हिडंट फंड व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ याकडे असलेले लाखो कोटी रुपयांवर मोदी सरकारचा डोळा आहे. त्याचा अनिर्बंधपणे वापरता याव्या यासाठीच असे करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात डॉ. कराड आणि राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख म्हणाले, हे करतांना विविध कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मालकांविरुद्ध करावयाच्या कारवाया कमी करण्यात आल्या आहेत. फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाया सुद्धा कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे असलेले कायदे व लाभ कामगारांना न दिल्यास मालकांनी विरुद्ध फारशी कारवाई होणार नाही अशी व्यवस्था नवीन कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या शंभर वर्षाचा कामगार चळवळीच्या संघर्षातून निर्माण झालेले कायदेशीर लाभ, सुरक्षा, संरक्षणही संपुष्टात आणण्यात येत आहे. देश-विदेशातील बड्या कार्पोरेट कंपन्यां च्या फायद्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली मोदी सरकार हे कामगार विरोधी कायदे करण्यात आहे. राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी सिटू व सर्व कामगार संघटनांनी आज देशव्यापी आंदोलनानंतर केली आहे. येत्या 25 सप्टेंबर देशव्यापी बंद आंदोलन केले जाईल.
...
https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_460738097457654_855104592_n.png?_nc_cat=103&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=ae86FeiIZH8AX_q-82h&_nc_ht=scontent-sin6-2.xx&oh=ae5dbb7f6f9195173bebabca908cca27&oe=5F8FE6A7
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.