जिल्हा परिषदेस वेठीस धरणारे ते कॅान्ट्रॅक्टर कोण?

नाशिक : जिल्हा परिषदेत सध्या पूर्वपावसाळी विकास कामांच्या निविदांची प्रक्रीया सुरु आहे. (E Tender process in Z.P. nashikis on) यामध्ये प्रत्येक सदस्याच्या गटातील कामांच्या कमी दराने निविदा भरल्या जातात. (Contractor files low rate tender) नंतर परवडत नाही म्हणून कामेच करायची नाही. कामे झाली नाहीत म्हणून निधी परत जातो. (Devolopment fund forfiet to Government) अशा प्रकारे यामध्ये मुरलेल्या कंत्राटदारांकडून जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि विकास दोन्हींना वेठीस धरण्याचा एजेंडा राबविला जात असल्याचे चित्र आहे. 

सध्या जिल्हा परिषदेत प्रशासनाकडून विकासकामांच्या निवादांच्या प्रक्रीया पूर्ण करण्याची धावपळ सुरु आहे. यामध्ये एक नवा मात्र गेली अनेक वर्षे सरळमार्गी जिल्हा परिषद सदस्य आणि सबंध जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला वेठीस धरण्याची एक `कार्यपद्धतीच` रुळली आहे. यामध्ये काही कंत्राटदार सरळमार्गी जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी आणि आदिवासी भागातील कामांच्या ऑनलाईन निविदांत सहभागी होतात. प्रतिस्पर्धी तसेच व्यावसायिक कंत्राटदारांना कामे मिळू नयेत यासाठी हे कंत्राटदार पंचवीस ते तीस टक्के कमी दराने निविदा भरतात. त्यामुळे जे व्यावसायिक व प्रत्यक्ष कामे करणारी कंत्राटदार असतात ते निविदा प्रक्रीयेत बाद ठरतात. 

कमी दराच्या निविदा भरलेल्या कंत्राटदारांनी कामे मंजूर झाल्यावर वर्क ऑर्डर घेतली की स्वस्थ बसतात. त्यानंतर स्थानिक कार्यकर्ते, नागरिक जिल्हा परिषद सदस्यांकडे काम केव्हा पूर्ण होणार याचा पाठपुरावा करतात. प्रत्यक्ष कंत्राटदार मात्र काम परवडत नाही अशी सबब पुढे करून ती कामे प्रलंबीत ठेवतात. कामे पूर्ण केली तरी त्यात दर्जा नसतो. ती अपूर्ण असतानाचा बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून बीले काढली जातात. अन्य अपूर्ण कामांबाबत जिल्हा परिषद सदस्य या कंत्राटदारांकडे पाठपुरावा करताता. काही सदस्य तर गटातील कामे पूर्ण होण्यासाठी अक्षरशः गयावया करीत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. अशाप्रकारे सबंध जिल्हा परिषदच वेठीस धरण्याचे काम कंत्राटदारांकडून सुरु आहे. 

प्रलंबित व अपूर्ण कामांमुळे जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चित राहतो. आर्थिक वर्षअखेरीस तो शासनाकडे परत जातो. यातून पुढच्या वर्षी जिल्हा परिषदेचे आर्थिक दायित्व वाढते व विकासकामे कमी होतात. त्यामुळे सदस्यांना आपल्या गटात कामेच करता येत नाही. हा प्रकार लक्षात आल्यावर यंदा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कमी दराने कामे घेऊन ती अपूर्ण ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांकडे कामे पूर्ण केल्याचा दाखला सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे मंजूर विकासकामांचा गतवर्षी ८२ टक्के तर यंदा ८४ टक्के निधीचा वापर झाला. 

जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या विकासालाच हायजॅक करून जिल्हा परिषद सदस्यांना वेठीस धरणाऱ्या `त्या` कंत्राटदारांचे पितळ उघडे पडले. त्यांची अक्षरशः झोपमोड झाली आहे. ई निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाल्याने त्या निविदा उघडण्यात यावा यासाठी विविध प्रकारे दबाव आणला जात आहे. दिवसभर ते जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ठाण मांडून बसले आहेत. यंदा पुन्हा ते विकासकामाच्या प्रक्रीयेत गोंधळ घालण्यात यशस्वी होतात, की अयशस्वी हे येत्या आठवड्यात स्पष्ट होईल. मात्र या कंत्राटदारांच्या थेट जिल्हा परिषदेच्या विकासालात वेठीस धरण्याची ही निती चांगलीच चर्चेत आली आहे.
....
हेही वाचा...

जि. प. कंत्राटांवर सत्ताधारी शिवसेना, विरोधी भाजपचा एकच सूर !