city based leaders disappointed byAdministrator orders | Sarkarnama

प्रशासक होण्याच्या शहरी नेत्यांच्या मनसुब्यांवर फिरले पाणी!

संपत देवगिरे
मंगळवार, 14 जुलै 2020

विद्यमान सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांची ग्रामपंचायत प्रशासकपदी नियुक्ती करता येणार नाही. प्रशासकपदी नियुक्ती करतांना संबंधीत व्यक्ती गावात राहणारा व मतदारयादीत नाव असलेला असावा असा निकष निश्चित करण्यात आला आहे.

नाशिक : विद्यमान सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांची ग्रामपंचायत प्रशासकपदी नियुक्ती करता येणार नाही. प्रशासकपदी नियुक्ती करतांना संबंधीत व्यक्ती गावात राहणारा व मतदारयादीत नाव असलेला असावा असा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरात राहून गावचे प्रशासक होण्याचे स्वप्न पाहणा-या नेत्यांच्या, विद्यमान सरपंचांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. 

राज्य आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य नसलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तींची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 151 मधील पोट कलम 1 नुसार प्रशासक नियुक्तीची तरतुद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना देण्यात आले आहेत. त्याची प्रक्रीया सध्या सुरु झाली आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते पालकमंत्री व आमदारांच्या भोवती रुंजी घालु लागली आहेत. यामध्ये अनेक कार्यकर्ते, नेते, आमदारांचे निकटवर्तीय शहरात राहून प्रशासक होण्याचे मनसुबे आखत होते. मात्र शासनाने यासंदर्भात `योग्य व्यक्ती` कोण? याचे निकष ठरविले आहे. त्याबाबतचे परिपत्रकच काढले आहे. त्यामुळे यामध्ये अनेक राजकीय कार्यकर्ते, विद्यमान सरपंच व सदस्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले आहे. 

मुदत संपणा-या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे, यामध्ये ज्या व्यक्तीची निवड करण्यात येईल अशी व्यक्ती त्या गावचा रहिवासी व गावच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असणे बंधनकारक आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य यांना प्रशासक नियुक्त करता येणार नाही. सरपंचाला जे अधिकारी, कर्तव्य प्राप्त होतात, ते अधिकारी, भत्ते व मानधन प्रशासकीस मिळेल. प्रशासक ही पर्यायी व्यवस्था असल्याने कोणत्याही प्रवर्गासाठी ते राखीव नसेल. ज्या दिवशी नवे ग्रामपंचायत मंडळ अस्तित्वात येईल, त्या दिवशी प्रशासकांचे अधिकार तात्काळ संपुष्टात येतील.

या नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना आहे. मात्र त्याची शिफारस करण्याचे काम आमदार, राजकीय नेते नावे निश्चित करुन पालकमंत्र्यांकडे करणार आहे. आता योग्य प्रशासक कोण याचे निश्चित निकष स्पष्ट झाले आहे. या अटींमुळे राजकीय नेते, आमदार व मंत्र्यांच्या मर्जीतले, पुढे पुढे करणारे आणि मुख्य म्हणजे शहरात राहून गावगाडा हाकण्याचा विचार करणारांचे स्वप्न भंगले आहे. त्यातही विद्यमान सरपंचांना संधी नसल्याने कदाचीत त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करुन `डमी` सरपंचांची फिल्डींग मात्र यशस्वी होणार की नाही, ते त्या त्या सरपंचाचा वकुब व राजकीय प्रभावावर ठरणार आहे. 
.... 
 

https://scontent.fpnq6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_46073809745...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख