छगन भुजबळांच्या मतदारसंघात सरपंच आरक्षणाचे ठोकताळे अन् पैजा! - Chhagan Bhujbal Constituency...Grampanchayat Reservations | Politics Marathi News - Sarkarnama

छगन भुजबळांच्या मतदारसंघात सरपंच आरक्षणाचे ठोकताळे अन् पैजा!

संतोष विंचू
रविवार, 24 जानेवारी 2021

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ आहे.  येथे सध्या ग्रामपंचायतीत सरपंचांचे आरक्षण चक्राकार असल्याने ते फिरतीवर असते, याच चक्राचा अंदाज लावून आता गावोगावी 28 तारखेपूर्वीच सरपंच आरक्षणाचे ठोकतोळे लावले जात आहे.

येवला : हा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ आहे.  येथे सध्या ग्रामपंचायतीत सरपंचांचे आरक्षण चक्राकार असल्याने ते फिरतीवर असते, याच चक्राचा अंदाज लावून आता गावोगावी 28 तारखेपूर्वीच सरपंच आरक्षणाचे ठोकतोळे लावले जात आहे. आपल्याला अभ्यासाने आरक्षण कसे निघणार याचे दावे होत असून यावर पैजा देखील लागत आहे. विशेषतः 2001 च्या आरक्षणाप्रमाणे यावेळी साम्यता राहिली जाऊ शकते तर कुठे 2005 च्या आरक्षणाची छाया दिसेल असा युक्तिवाद व्यक्त होत आहे.

यावेळी प्रथमच सरपंच आरक्षण निवडणुकीतनंतर निघत असल्याने निवडणुकीतील इच्छुकांची हवा गुल झाली होती.त्यातही आरक्षणाचा अंदाज लावत अनेकांनी नशीब आजमावले असून आता 28 तारखेला खुर्चीसाठी आपले नशीब फळफळनार का याची चिंता लागून राहिली आहे.

तेव्हा हे..आता मीच सरपंच..!
मागील तीन पंचवार्षिक निवडणुकांत काय आरक्षण होते अन 2001 ला काय होते..याचा अंदाज बांधून आता काय आरक्षण निघेल याची अचुक आकडेमोड गावोगावी कार्यकर्ते मांडत आहेत. आपल्या गावच्या आरक्षणाचा ठोकताळा लावत आहेत. याच समीकरणाने काहींनी तर स्वतःला सरपंच पदाचे दावेदार देखील करून टाकले आहे.

असे निघेल आरक्षण 
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमधील ज्या पंचायतींमध्ये अशा जातीची किंवा जमातीची (लोकसंख्येची टक्केवारी) सर्वाधिक असेल अशा पंचायतीपासून सुरुवात करून, उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यामधील व्यक्तींसाठी सरपंचाची पदे आदेशाद्वारे राखून ठेवली जातील. परंतु राखून ठेवावयाच्या सरपंचांची पदे सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आळीपाळीने पदे राखून ठेवण्यात येतील. तोपर्यंत जीथे अशा जातीसाठी व जमातीसाठी पदे राखुन ठेवण्यात आलेली नाहीत, त्या पंचायतींना नंतरच्या निवडणूकमध्ये आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील. नियम 2 (ब) नुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गसाठी राखून ठेवावयाची सरपंच पदे शक्य असतील तितपत जिल्ह्यातील सरपंचाच्या पदाच्या संख्येच्या 27 टक्के इतक्या प्रमाणात नेमून देण्यात येतील. नियम 2 (अ) (6) नुसार तहसीलदार राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी सरपंचांची पदे चिठ्ठ्या टाकून आदेशाद्वारे राखून ठेवतील.

राखुन ठेवण्यात यावयाची सरपंचाची पदे तालुक्यातील अशा प्रवर्गासाठी आळीपाळीने पदे राखून ठेवण्यात येईपर्यत, तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये अशा प्रवर्गासाठी पदे राखून ठेवण्यात आलेली नाहीत, तेथे नंतरच्या निवडणुकीमध्ये आळीपाळीने नेमून देण्यात येईल. वरील तरतुदींनुसार तहसीलदार यांनी ग्रामपंचायतनिहाय आरक्षण निश्चित करावे.

एकूण लोकसंख्येशी त्या तहसिलातील जातीच्या व जमातीच्या लोकसंख्येचे असलेले प्रमाण लक्षात घेऊन पोटनियम (2) अन्वये नेमून देण्यात आलेली अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाची पदे आदेशाद्वारे तहसीलमध्ये वाटून देईल आणि अधिसूचित करील अशी तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे ग्रामपंचायत निहाय आरक्षण निश्चित करताना सन 2005 ते 2010, 2010 ते 2015 व 2015 ते 2020 मध्ये ज्या पंचायतींना आरक्षण होते त्या वगळुन लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने सन 2020 ते 2025 साठी आरक्षण निश्चित करावे.या नियमाने पाहिल्यास 2001 प्रमाने पडसाद आरक्षणात दिसतील असाही अंदाज लावला जात आहे.

नागरिकांसाठी मागास प्रवर्ग (भटक्या विमुक्त जातीसह) सोडत पद्धतीने ग्रामपंचायत निहाय सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करताना सन 2005 ते 2010, 2010 ते 2015 व 2015 ते 2020 मध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण होते त्या वगळून तसेच 2020 ते 2025 साठी ग्रामपंचायतींची अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी निश्चित केलेल्या आहेत अशा सर्व ग्रामपंचायतील वगळून उर्वरित ग्रामपंचायतीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सोडत पद्धतीने चिठ्ठ्या टाकून आरक्षण निश्चित करावे. 

जेथे सोडत काढणे आवश्यक आहे तेथे अशी कारवाई ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांसमोर पूर्ण करण्यात येईल. त्याकरीता अशा कारवाईस पुरेशी आगाऊ व्यापक पद्धतीने देण्यात यावी आशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचना आधारे नागरिकांना आपल्या संभाव्य आरक्षणाचा अंदाज लावणे सोपे होत आहे.

"आरक्षण हे चक्रवाढ पद्धतीने असल्यामुळे जा ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्येक समाजाला गावचा कारभार करण्याची संधी प्राप्त होते. हे आरक्षण 2011 च्या जनगणनेनुसार होईस. बहुतांशी  समाजाला प्रतिनिधित्व मिळू शकते असा अंदाज आहे. अर्थात आरक्षण काहीही निघो अन सरपंच कुठल्याही समाजाचा होओ पण गावविकास हा प्रत्येकाचा अजेंडा असायला पाहिजे."
- प्रवीण गायकवाड,सभापती,पंचायत समिती,येवला

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख