`या` गावाने फुंकले रणशिंग...एक गुंठाही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग नाही !

नाशिक : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हा कायदा चापडगाव (ता. सिन्नर) येथील शेतकरी व शेतमजुरांना मान्य नाही. केंद्र शासनाने कृषी विधेयक संमत केल्यानंतर तसा ठराव करणारे हे पहिले गाव ठरले आहे. 

केंद्र सरकारने नव्याने केलेले कृषी कायद्यासंदर्भात वटहुकूम या कसोटीवर कमी पडत आहे. आम्हा शेतकऱ्यांना जेव्हा कॉर्पोरेटसोबत करार करण्यासाठी एकाच समान पातळीवर आणले आहे, असे ते दाखवत आहेत. त्याचवेळी त्यांना सरकारने करारातील तरतुदी, कायदेशीर पळवाटा यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मदतीला कोणत्याही प्रणालीची तरतुद केलेली नाही. तशा तरतुदी नसल्याने ग्रामसभेत ठराव करून एक गुंठा जमीनही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र शासनाने गेल्या आठवड्यात जिवनाश्यक वस्तू कायद्यासह तीन कृषी विधेयके संमत केली होती. त्याच्या तीव्र प्रतिक्रीया उणटत आहेत. विविध राजकीय पक्ष, संघटना त्याला कडाडून विरोध करीत आहेत. आंदोलन सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर चापडगावने केलेला ग्रामसभेचा ठराव चर्चेचा विषय ठरला आहे. अशा प्रकारे ग्रामसभेत ठराव करणारे हे पहिलेच गाव ठरण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना यासंदर्भात सक्षम करण्यासाठी विविध पातळीवर काय करता येईल किंवा या कराराचे काही मानक नमुने ठरवले जातील का यासंदर्भात कोणतेही विधान सरकारकडून अजूनही आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हतबलतेत अजूनच भर पडली आहे. सरकारने त्रिस्तरिय तंटा निवारण यंत्रणेची सोय केल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयाचे दरवाजेही बंद आहेत. त्यामुळे कॉर्पोरेट्सकडील वकिलांचा आणि इतर कायदेशीर संसाधनांचा फौजफाटा पाहता, आम्हा शेतकऱ्यांना भीती आहे, की आम्ही स्वावलंबन आणि स्वातंत्र्य गमावून बसू या कॉन्ट्रक्ट फार्मिंगसाठी चापडगाव ग्रामपंचायतीने ठराव केला की, या गावातील एकही गुंठा शेतजमीन कॉन्ट्रक्ट फार्मिंगसाठी कोणत्याही कंपनीला देण्यात येणार नाही. जयराम सांगळे यांनी मांडलेल्या सूचनेला सखाराम मेंगाळ यांनी अनुमोदन दिले. ग्रामसभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला.  

https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t39.2365-6/12726927_460738097457654_855104592_n.png?_nc_cat=103&_nc_sid=ad8a9d&_nc_ohc=A4nhKJTjBGEAX_puSZD&_nc_ht=scontent-sin6-2.xx&oh=ca228b0220f44913c42c42037cf8fcff&oe=5F9BC427