ओबीसी आरक्षणप्रश्‍नी केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष? - Centre v/s maharashtra state Conflict on OBC Issue?, State politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पुण्यातील हॉटेल सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू राहणार : अजित पवारांच्या बैठकीत निर्णय

ओबीसी आरक्षणप्रश्‍नी केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष?

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 17 जून 2021

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली. मात्र वारंवार मागणी करूनही केंद्राने इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिला नाही.

नाशिक : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. (SC Suspend OBC reservation) राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली. (Sc Deemands Imperical Deta) मात्र वारंवार मागणी करूनही केंद्राने इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिला नाही. याच मुद्द्यावर केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार आमनेसामने उभे ठाकणार आहेत. केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार याचिका (Now State will go to Sc On This Issue agaist Central Govt.) दाखल करणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना याचिकेची माहिती दिली. बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागास कल्याण व बहुजन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, इतर मागास प्रवर्ग विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, माजी खासदार समीर भुजबळ, प्रा. हरी नरके, ॲड. जयंत जायभावे आदी उपस्थित होते.

श्री. भुजबळ म्हणाले, की ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्याबद्दलचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ राज्यावर नाही, तर सर्व देशांत होणार आहे. त्यामुळे आता राज्याची पुढची दिशा काय असावी, यासाठी आम्ही सातत्याने बैठकी घेत आहोत. त्यामध्ये तिन्‍ही पक्षांतील नेते आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्याशीदेखील चर्चा करून पुढील निर्णयाविषयी ऊहापोह करण्यात आला आहे.

कोरोना काळात इंपेरिकल डाटा जमा करण्याचे काम आता होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. आगामी काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भूमिका ठरविणेदेखील गरजेचे आहे. त्याबाबतदेखील आज चर्चा झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

...
राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करीत आहेत. समता परिषद गुरुवार (ता. १७)पासून आंदोलन करणार आहे. हा ओबीसी समाजाचा आक्रोश आहे. त्यामुळे ही आंदोलने होत आहेत. केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून दिला, तर त्याबाबत येणाऱ्या एक ते दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावू, असा विश्वास वाटतो.
-छगन भुजबळ, पालकमंत्री, नाशिक 
...
हेही वाचा...

ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी उद्यापासून आक्रोश मोर्चा

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख