नाशिक : महाविकास आघाडी सरकारने बारा आमदारांची केलेली नियुक्ती राजकीय नाही. सरकारने आमदारांची केलेली शिफारस स्वीकारणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे. परंतु, राज्यपाल कोश्‍यारी घटनाबाह्य वागत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना परत बोलवावे, आम्हाला न्यायालयात जाण्यास भाग पाडू नये, असे शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी येथे सांगितले.
शिवसेनेच्या वैद्यकीय आघाडी कक्षाच्या उद्‌घाटनासाठी नाशिकमध्ये आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. विविध मुद्यांवर मत व्यक्त करताना ते म्हणाले, की एल्गार परिषद घेणाऱ्यांची मानसिकता तपासण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यामुळे सामाजिक वातावरण बिघडत असल्याने यापुढे एल्गार परिषदेला परवानगी देण्यासंदर्भात विचार करावा लागेल. पोलिसांनी याबाबत भूमिका घ्यावी. तसेच, एल्गार परिषदेत हिंदू धर्माबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या शरजील उस्मानीला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तेथेच थांबविले असते, तर ती घाण महाराष्ट्रात आली नसती. आता उस्मानी अलिगढमध्ये असून, त्याला अटक करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
देवेंद्र फडणवीसांना शुभेच्छा
दरम्यान, सरकार पाडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांना खासदार राऊत यांनी शुभेच्छा दिल्या. राज्य सरकारने कर कमी करून इंधनाचे भाव नियंत्रणात आणावे, अशी मागणी भाजप नेत्यांकडून होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. महाविकास आघाडीच्या फॉर्म्युल्यात विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे आहे. दोन उपमुख्यमंत्री पदांबाबत ठरले नव्हते. नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर परिस्थिती बदलली असून, बदलत्या परिस्थितीनुसार चर्चा करू, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी आंदोलनाचं गांभीर्य नाही
शेतकरी आंदोलनाचा केंद्र सरकारकडून गांभीर्याने विचार केला जात नाही. भविष्यात लाखो शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलन हिंसक होण्याची वाट पाहात आहे का? असा सवाल करताना खासदार राऊत यांनी आंदोलन हिंसक झाल्यास केंद्र सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा दिला. देशात अराजकता निर्माण व्हावी, असे सरकारला वाटत आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलन हिंसक होईल, असा इशारा दिल्याची आठवण करून देताना केंद्र सरकारने बहुमताचा अहंकार बाळगू नये, कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
...
